परिमार्जित जीएसटीले नेपालको उद्योग क्षेत्र तरङ्गित, उद्योगीहरूको विरोध

विराटनगर । भारतको ५६ औं जीएसटी  परिषद्को निर्णयले अधिकांश वस्तुको जीएसटी (वस्तु तथा सेवा कर) दर घट्ने भएपछि नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् । 

जीएसटी घट्दा भारतमा मालबस्तुको मूल्य घट्ने र नेपालमा चोरी पैठारी बढ्ने दाबी गर्दै त्यसको असर नेपाली उद्योगमा पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको चिन्ता छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघले जीएसटी दर घटाउने भारतीय सरकारको निर्णयको बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ ।

विगतदेखि नै अन्तःशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर, भन्सार दर आदिका कारण नेपाली वस्तुहरूको मूल्य भारतको भन्दा अत्यधिक रहेको संघको दाबी छ । 

यस्तो अवस्थामा परिमार्जित जीएसटी लागू भए नेपालभन्दा भारतमा सामानहरू झन् सस्तो हुने र नेपाली उपभोक्ता सीमा पारीका बजारप्रति अझ आकर्षित हुने, चोरी पैठारी अत्यधिक मौलाउने, सीमावर्ति स्वदेशी बजारसहित स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित हुने जनाइएको छ । 

विशेषगरी खाद्यवस्तु, पेय पदार्थ, टेक्सटाइल, शैक्षिक सामग्री, फुटवेयर र दैनिक उपभोग्य अनेकौं वस्तुको उत्पादनकर्ता नेपाली उद्योगहरूले यसको निकै नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए । 

जसका कारण सरकारको राजस्व संकलनमा समेत ठूलो ह्रास आउने र अर्थतन्त्र मै नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी दिए ।

‘आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, कृषकले प्रयोग गर्ने कृषिजन्य वस्तुहरूलगायत आम व्यक्तिको दैनिक जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वस्तुहरूको जीएसटी करका दरहरूमा धेरै कटौती गर्दै नयाँ तीन तह (५, १८ र ४० प्रतिशत) को कर यही सेप्टेम्बर २२ देखि लागू हुने भएको छ’ राठीले भने, ‘खुल्ला सीमाबाट वार्षिक ३० हजार करोडभन्दा बढीको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकिएको अवस्था छ, यो तितो सत्य हुँदाहुँदै भारतको परिवर्तित जीएसटी दरले नेपाली उद्योग र व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ, सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

यो समस्याको दीर्घकालिन समाधान आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यसका लागि भारतीय करका दरहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपालले आफ्नो करका दरहरू पनि निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने– ‘यस्तो भने मात्रै नेपाली बजार गुल्जार हुनेछ, नेपाली उपभोक्ताको पनि हित संरक्षित हुन्छ ।’

भारतको हाल परिमार्जित जीएसटीका दरका कारण नेपालका उद्योग व्यवसाय, बजार र राजश्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न कर नीतिमा तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

त्यसका लागि अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यम मूल्यका वस्तुमा मध्यम र विलासी वस्तुमा भने उच्च दरमा कर लगाउने रणनीति बनाउनु पर्ने संघले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्ने अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउनु पर्ने, करका दरहरू घटाउ“दा स्वदेशी उद्योगलाई परिरहेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । 

साथै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई पनि पूर्ण रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने संघले उल्लेख गरेको छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले पनि जिएसटी दरमा आएको परिवर्तनले दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने उनले बताए । 

उनले केही औधोगिक कच्चा पदार्थमा भने खासै असर नपर्ने बताए । उनले कुनै देशले नीति परिवर्तन गर्दा त्यसमा विरोध वा समर्थन गर्ने भन्ने भन्दा पनि त्यसको असर के हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘हामीलाई के असर गर्नसक्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं, जीएसटी दरको परिवर्तनले नेपालका धेरै उद्योगलाई नोक्सानी हुनसक्छ, हाम्रो सरकारले त्यसलाई कसरी समस्या गर्छ भन्नेमा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, र सरकारले पनि करका दरलाई मिलाउनु पर्छ ।’

भारतमा पहिले ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत गरी चारवटा दरमा जीएसटी लाग्दै आएको थियो । 

तर जीएसटी परिषद्को निर्णय अनुसार अब १२ र १८ प्रतिशत जीएसटी लाग्ने वस्तुहरूमा ५ प्रतिशत मात्रै जीएसटी लाग्ने छ । १२ र १८ प्रतिशत जीएसटी लाग्ने वस्तुहरूमा खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य अनेकौं वस्तुहरू थिए । अब यी वस्तुमा ५ प्रतिशतमात्रै जीएसटी लाग्दा भारतमा सामानको मूल्य धेरै नै सस्तिने छ । 

‘यस्तो वस्तुको मूल्यमा नेपालमा कम्तिमा पनि ८ प्रतिशतले फरक पर्नसक्छ’ राठीले भने, ‘खुला सिमानाका कारण त्यसै पनि नेपाली उद्योगहरू अप्ठेरामा परेका छन्, अब त झै चोरी पैठारीको मात्रा बढ्छ ।’