‘तरलतामा पनि पूँजी अभाव, कार्यन्वयन भएन डिजिटल बैंकिङ’

विराटनगर । देशको आर्थिक अवस्थालाई स्वस्थ्य बनाउन पैसाको मूल्य कायम गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रमुख नीतिका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न लागेको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूले दर्जनौं सुझाव पेश गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग साउनको पहिलो सातासम्मको पखाईअघिनै उद्योगी व्यवसायीहरूको तर्फबाट सुझाव र अपेक्षा दर्ज गरेका हुन् । 

उनीहरूले औद्योगिक पुन्ँर्रँेत्थान केन्द्रित मौद्रिक नीतिका लागि संस्थागत पहललाई पेचिलो बनाएका छन् ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, कर्जा र ब्याजदरमा सहुलियतदेखि डिजिटल बैंकिङको पूर्ण कार्यँन्वयनका लागि मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । 

विगतमा उद्योग व्यवसाय प्रतिकूल मौद्रिक नीति आएको भन्दै विरोधमा सडक आन्दोलनमै उत्रिसकेका पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले संस्थागत र श्रृंखलावद्ध रुपमा नयाँ गभर्नरलाई सुझाव पेश गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, लगानी प्रवद्र्धन र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउनेगरी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए ।

उनले विद्यमान मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा अनेकौं समस्या सिर्जना गरेकोे गुनासो पोखे ।

‘लगानी प्रवद्र्धनमा अहिलेको मौद्रिक नीति असफल भएको महसुस गरेका छौं, बैंकमा प्रशस्त पैसा भएपनि उद्योगलाई पूँजी अभाव कायमै छ’ सारडाले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा सम्बन्धी व्यवहारिक कठिनाइहरू समाधान गर्ने खालको बैंकिङ नीति ल्याउनु पर्छ ।’

उनले राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रप्रति फराकिलो दृष्टिकोणका साथ आउनु पर्ने र वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूमा सुधार ल्याई उद्योग व्यवसायमा लगानी मैत्री दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने बताए ।

अध्यक्ष सारडाले चालु पूँजी कर्जाको मापदण्ड सबै उद्योगलाई एउटै खालको हुन नहुने बताए । चालु पूँजी कर्जाको सीमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा टेवा दिन दुई करोड कर्जा सीमा हटाएर १० करोड पुर्‍याउनु पर्ने, बोझिलो ‘ब्याज प्रिमियम’ प्रणाली खारेज तथा ऋणको पुनर्संरचनामा अवसर दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिए ।

कोभिड, महंगी र राजस्व संकट तथा युद्धका कारण सिर्जित विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीलाई ध्यान दिएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरणमा लचिलो नीति अपनाउनु पर्ने बताए । सारडाले बैंक तथा वित्तीय संस्था अत्यधिक विदा हुँदा उद्योगी व्यवसायीका लागि कारोबारका दिन घट्न गई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान सार्वजनिक विदा दिन कटौति गर्न सुझाव दिए ।

डिजिटल भुक्तानीमा चर्को शुल्क कटौती गरी एक लाख मुनिका भुक्तानीमा शून्य शुल्क र व्यवसायमा डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्थालाई पनि सरल बनाउन आग्रह गरे ।

‘बाधक नीतिमा परिमार्जन आवश्यक’

मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमुखी बन्नुपर्ने उद्योगीहरूले धारणा राखेका छन् । लगानी गर्न आवश्यक पर्ने ऋणको लागि कुनैपनि कुरा बाधक नहुनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बाधक भएको अहिलेको नीतिसमेत आगामी मौद्रिक नीतिले परिमार्जन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नविन रिजालले बताए । 

‘अहिलेको नीति उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउन बाधक छ, यसमा परिवर्तन आवश्यक छ’ रिजालले भने, ‘बलियो अर्थतन्त्रको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै लगानी बृद्धि हुने भएकाले मौद्रिक नीतिले त्यताको बाटो समाउनु पर्छ ।’

रिजालले शेयर धितो कर्जामा १५ करोडको सीमा हटाउन आग्रह गरे । त्यस्तै घाटाका उद्योग र ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियतको सीमा बढाउने नीति बन्नु पर्ने र पुनर्उत्थानका लागि थप ऋण सुविधाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

‘निजी क्षेत्रलाई अक्सिन चाहिएको छ’

उद्योग संगठन मोरङका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बजारको अवस्था डँमाडोल भएको भन्दै चालु पू“जी कर्जालाई सहज र सरल बनाउन मौद्रिक नीति सहयोगी बन्नुपर्ने बताएका छन् । 

राठीले संगठनको तर्फबाट १८ बुँदे सुझाव पेश गर्दै सरकारलाई राजस्वसमेत लक्ष्य अनुसार उठाउन कठिनाई भइरहेको बेलामा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्र र बन्द भएका उद्योगधन्दालाई सञ्चालनको प्रक्रियामा लैजान राहतमूखि बाटो बनाउन सुझाव दिए । 

‘बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर उद्योगी व्यापारीलाई कर्जाको ब्याज तिर्ने पैसा छैन’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई अहिले अक्सिजन चाहिएको छ, अहिले त हामी आइसीयुमै छौं, त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सहज मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।’

साथै, खराब कर्जामा परिणत परियोजनालाई नयाँ विकल्प दिएर पुनः सञ्चालनको अवसर सिर्जना गर्न राष्ट्र बैंकले नै विगतमै कानुन निर्माणको प्रतिवद्धता जनाएका कारण आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत प्रवन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले प्राइभेट इक्वीटी भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी) लाई उद्योगमा लगानी गर्ने बाटो अझ स्पष्ट र खुला गर्नुपर्ने, उधारो कारोबार नियमन गर्ने नीति बन्नु पर्ने, आयात कर्जा (टीआर) को भुक्तानी अवधि ९० दिनलाई कम्तिमा ६ महिना कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिए ।

‘स्थिर पूँजी कर्जाको व्याजदर घटाउनु पर्छ’

मौद्रिक नीतिले मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्नेमा मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले जोड दिए । 

उनले संघको तर्फबाट राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेश गरिसकेको जानकारी दिंदै विभिन्न प्रकारका संकटका कारण ६० प्रतिशत उद्योगहरू बन्द प्राय रहेको बताए । 

अध्यक्ष राठीले निर्धारित चालु पूँजी कर्जाको ब्याजदर भन्दा स्थिर पूँजी कर्जाको व्याजदर न्यून गरी त्यस्ता उद्योग टिकाउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले पूरा गर्नुपर्ने बताए । 

बैंकमा तरलता कायम रहेकाले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमार्फतनै औद्योगिक लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए । 

‘हाल बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको छ, त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरी मुलुकको उत्पादकत्व बनाउनु आवश्यक छ, उत्पादनमूलक उद्योगमा निर्धारित कारोबार रकमको ४० प्रतिशतको चालुपूँजी कर्जा सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरौं’ राठीले भने, ‘साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको हकमा २ करोडको कर्जा सीमालाई १० करोड कायम गरौं र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरौं ।’

व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताको हकमा हालको शेयर धितो कर्जा सीमा १५ करोडबाट ३० करोड कायम गर्नु पर्ने धारणा राखे । 

त्यस्तै घरजग्गाको हकमा मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त सीमालाई ७० प्रतिशत कायम गरी घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरे ।

स्टार्टअप व्यवसायका लागि बैंक कर्जामा सहज पहुाच बनाउनु पर्ने, बैदेशिक मुद्रा पर्याप्त संचित भएको अवस्थामा विगतमा रोकिएका खाद्यवस्तुको आयात खुल्ला गर्नुपर्ने, बैंक तथा डिजिटल वालेट कम्पनीहरुले डिजिटल कारोबारमा लिने शुल्क कटौति गर्नुपर्ने, भारतीयले नेपालमा भुक्तानी लिने व्यवस्था सहज बन्दै गएपनि नेपालीले भारतमा पैसा भुक्तानी पाउन अझै कठिनाई भएकाले डिजिटल भुक्तानीलाई अझै सहज बनाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए ।

राठीले पनि अत्यधिक बैंक विदाले उद्योग व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर पर्ने र बैंक व्याजमा पनि दवाब बढ्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकतम १३ दिन विदा कायम गर्ने नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

खै पेपरलेस डिजिटल बैंकिङ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पेपरलेस’ र ‘डिजिटल’ कारोबार गर्ने भने पनि सय वर्ष पुरानो कागजी प्रक्रियाबाट माथि उठ्न नसकेको उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले गुनासो गरे । 
राष्ट्रले आफैंले विगतमा घोषणा गरेर पनि पेपरलेस वित्तीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको बताए ।

‘हामी भन्ने बेलामा पेपरलेस र डिजिटल कारोबार भन्छौं तर बैंकमा हामीलाई अझैपनि ल्याप्चे लगाउनु पर्ने बाध्यता छ’ उनले भने, ‘यत्रो प्रविधिको विकास हुँदा सय बर्ष पुरानो पद्धतिबाट ल्याप्चे लगाउने सिस्टम कहिले हट्ला ? कर्जा नविकरण गर्दा हरेक पटक उत्तिनै कागजपत्रको भारी बोकेर जानुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य होला ?’

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकले नै नबुझ्ने भाषाका कागजपत्रको भारी बोकाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पूर्णतया डिजिटल कारोबारको नीति लिनुपर्ने सुझाव दिए । 

‘कानुनतः गरिएको कुरा एउटा पक्षका लागि मात्रै हुँदैन, सबैले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ, बैंकले पूर्ण रुपमा डिजिटल बायोमेट्रिक प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले भन्ने बेलामा एकातिर डिजिटल भनेर पुरानै पद्धतिबाट उम्किन नसकेको देखिन्छ ।’

मौद्रिक नीतिले एकभन्दा बढी शेयर होल्डर भएको कम्पनीमा शेयरधारीले जति शेयर होल्ड गर्छ त्यति मात्रै वित्तीय दायित्व कायम गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने प्याकुरेलले बताए । 

उनले व्यवसायमा सिधै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिले पनि बैंकमार्फत दायित्व बोक्नुपर्ने अव्यवहारिक नीति रहेका कारण आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘सम्बन्ध नै नभएका व्यक्तिले बैंकको दायित्व बोक्नुपर्ने नीति व्यवहारिक होइन, यस्तै व्यवस्थाका कारण नयाँ मानिसहरूले व्यवसाय गर्नैैं हिच्किचाउँछन्’ प्याकुरेलले भने, ‘कम्पनीमा जसको जति शेयर होल्ड छ त्यसको मात्रै दायित्व हुनुपर्छ, बैंकले व्यवसायीको अनुहार हेरेर ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

तरलता हु्ँदा बैंकले उत्साहित भएर ऋण दिने र ऋणीले पनि बजार नहेरी ऋण लिन सक्ने अवस्थाको आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत न्यूनिकरण गर्नुपर्ने बताए । साथै, बैंकमा पनि लगानी बुझेका विज्ञ व्यक्तिहरूमार्फत अध्ययन अनुसन्धान गरेमा लगानीको सुरक्षा हुने सुझाव दिए ।

‘अहिले त बैंकले पनि व्यवसायीले भनेको कुरा पत्याउनुको विकल्प बाहेक केही छैन, यसलाई निरुत्साहित गरियो भने अनुहार हेरेर ऋण दिने प्रवृत्ति पनि बन्द हुन्छ’ प्याकुरेलले भने, ‘अनि दुबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले उधारो व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो पोखेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने आगामी मौद्रिक नीतिमाथि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशीले भने यसअघि नै सुझाव पेश गरिसकेको जनाइएको छ । 

अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा स्पष्टता, पारदर्शी र पूर्वसूचित मापदण्डमा आधारित बनाउनु पर्ने लगायतका २० बुँदे सुझाव पेश गरेका थिए ।