विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति

विराटनगर । विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । 

सोमवार सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेललाई अनुसन्धानका लागि म्याद माग्दै मंगलवार अदालतमा पेस गरिएको थियो ।

अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिएअनुसार विभागले २० दिन हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो, तर सात दिन मात्रै म्याद दिने निर्णय भयो । 

विशेष अदालतमा बहस गर्दै पौडेल पक्षका वकिलहरूले उनी भागेर जाने अवस्था नभएको भन्दै परिवार वा कानुन व्यवसायीको जमानतमा रिहा गर्न माग गरेका थिए ।

उता पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफना नेताको पक्राउबारे छलफल गरेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग ‘शङ्कास्पद कारोबार देखिएको’ भन्दै अनुसन्धानका लागि पौडेललाई पक्राउ परिएको विवरण आएका छन् । 

तर विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकाल र निर्देशक उत्तमकुमार घिमिरेले अनुसन्धानको विषय भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको कसुरबारे बताउन अस्वीकार गरेका छन् ।

सोमवार सुर्खेतमा पक्राउ गरिएका ६६ वर्षीय पौडेललाई मंगलवार मध्याह्न काठमाडौं ल्याइएको थियो । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका पौडेल तीन पटक अर्थमन्त्रीबाहेक रक्षा, जलस्रोत र युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहिसकेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरूले आफना नेता पक्राउ गरिएको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

‘उहाँलाई जुन अपहरणको शैलीमा गिरफ्तार गरियो, त्यो शैली पटक्कै मिलेन । जे विषयमा शङ्का छ, त्यो विषयमा अनुसन्धान गर्न नियमनकारी निकायहरू स्वतन्त्र छन् र त्यसमा हाम्रो सहयोग नै छ,’ एमाले सचिव पद्मा अर्यालले भनिन् ।

नेकपा एमालेले पार्टी उपाध्यक्षलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने तथ्य तथा प्रमाण विभागसँग नभएको दाबी गरेको छ ।