उपभोक्तावादीद्वारा सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

विराटनगर । नातावाद, कृपावाद, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै उपभोक्तावादीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

नागरिकस्तरमा सुशासनको माग तीव्र बनेको बेलामा त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न उपभोक्ता जागरण नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’ को नेतृत्वमा आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

उपभोक्ता जागरण नेपालका अध्यक्ष मार्सेली, सचिव राम जनक कटुवाल, नागरिक अगुवा दिनेश श्रेष्ठ, अग्रज पत्रकार यज्ञ शर्मा लगायतले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालामार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै कानुनी प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू नभएपछि मुलुकमा सुशासन नारामै सीमित भएको उल्लेख छ । 

नागरिकता वितरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रोजगार, शिक्षा, प्रशासनिक कार्यशैली र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचारका कारण सर्वसाधारण पीडित बन्ने गरेको भण्डारीले बताए ।

उनले नागरिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, मालपोत, यातायात, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू जस्ता प्रत्यक्ष सेवा दिने निकायहरूको सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र सहज बनाउन माग गरे ।

साथै, योग्य र इमान्दार कर्मचारीलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउनसमेत ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरिएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट नष्ट भएका नागरिक अभिलेख पुनः अद्यावधिक गर्दा सेवाग्राहीले झन्झट ब्यहोर्नु नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरिएको उनले बताए ।

‘नागरिकको निराशा र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने सबभन्दा ठोस आधार विधिसम्मत सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट तत्काल ठोस पहल सुरु भएमात्र लोकतान्त्रिक शासन सबल बन्ने र नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित हुनेछ ।’