विव्यसमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप, स्थानीय सरकारले गरे कडा प्रतिवाद

विराटनगर । संविधानले एकल अधिकारका रुपमा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको शिक्षा सम्बन्धि अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय सरकारले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार मिच्दै हस्तक्षेप गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आरोप लगाएका छन् ।

दुवै संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ मार्फत शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) हटाइनु संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूले संविधानको अनुसूची–८ अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गरिए अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नै दिएकोमा संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन स्थानीय आवश्यकता र परिवेशअनुसार सम्बन्धित स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विषय भएको स्पष्ट पारेका छन् । 

अधिकांश स्थानीय तहले स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नियमन गरिरहेको अवस्थामा संघीय हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा योगदान गरिरहेका संस्थापक, बुद्धिजीवी तथा समाजसेवीलाई व्यवस्थापन समितिमा नराख्ने व्यवस्था ‘संकुचित सोच’ बाट प्रेरित भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालय अझ कमजोर बन्ने उनीहरूले बताए ।

संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) अनुसार संविधानसँग बाझिएका कानुनी व्यवस्था स्वतः अमान्य हुने भएकाले २०७५ फागुन २१ पछि शिक्षा ऐनका संविधानविपरीत प्रावधान निष्क्रिय भइसकेको दाबी पनि विज्ञप्तिमार्फत गरिएको छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गरिरहेका स्थानीय तहमा अध्यादेशको व्यवस्था लागू नहुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न सबै स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ ।

दुवै संघले परीक्षा, पाठ्यक्रम तथा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्डसम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्न संघीय सरकार र संसदलाई पुनः आग्रह गरेका छन् । 

साथै, अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग माग गर्दै संघीय संसदलाई उक्त प्रावधान सच्याउन अपिल गरेका छन् ।