ग्रामथान अध्यक्ष माझीले उपाध्यक्षको अधिकार खोसेपछि पालिकाभरी रोकियो मल आपूर्ति

विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले उपाध्यक्ष गुणावतीदेवी थारूको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने प्रयास गरेर फेरी विवादित बनेका छन् । 

अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ को दफा १० मा उल्लेखित स्थानीय समिति सम्बन्धि व्यवस्थामा स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुख रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कृषि शाखाका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने पनि उल्लेख छ । 

अध्यक्ष माझीले संघीय सरकारले तयार गरेको मल वितरण सम्बन्धि निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार उपाध्यक्ष थारूको संयोजकत्वमा रहेको अनुदानको मल व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्न अवरोध पुर्याउने मनसायले समितिको बैठक बस्नु अगावै समिति सदस्य रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार भण्डारी र कृषि शाखाका प्रमुख सुरेनकुमार माझीलाई एकलौटी निर्णयका आधारमा हटाएका थिए । 

किसानलाई मल अत्यावश्यक रहेको बेलामै अध्यक्ष माझीले समिति सदस्य र सदस्य सचिव हटाएपछि उपाध्यक्ष माझीले मल आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन निर्देशिका बमोजिम तोकिएका सदस्य र सदस्य सचिवलाई लिखित रुपमा बैठकमा बोलाएकी थिइन् ।

तर दुवै जना अनुपस्थित भएपछि उपाध्यक्ष माझीले कृषि सामग्री कम्पनी विराटनगरलाई मलको कोटा बाँडफाँट गर्न पत्राचार गरिन् । 

अध्यक्ष माझीले भने किसानलाई मल चाहिएकै बेलामा मल आपूति रोकिने गरी अधिकार कटौतिको प्रयास गरेका छन् । उनले उपाध्यक्ष थारूले गरेको पत्राचारलाई अवैध घोषित गर्दै कार्यन्वयन नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।

अध्यक्ष माझीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६(४) ख मा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मात्रै मात्र निजको कार्यभार उपाध्यक्षले गर्ने तथा तोकेका काम मात्र उपाध्यक्षले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मल वितरण निर्देशिकामा उल्लेखित स्पष्ट अधिकार प्रयोग गर्न अवरोध गर्न दुष्प्रयास गरेका छन् । साथै, उपाध्यक्षले गर्ने पत्रचारलाई दर्ता चलानी समेत नगर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कानुन विपरित निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

‘तपा“ईले उक्त कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गरी सिफारिस दिने लगायतका अनधिकृत कार्य गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएकोले अब उप्रान्त त्यस्तो कार्य नगर्न सतर्क र सचेत गराउँदै सूचित गर्दछु’ माझीले उपाध्यक्ष थारूले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘निज उपाध्यक्षबाट यस अघि त्यसरी भए गरिएका काम कार्यवाही र पत्राचार बदर गरिएको छ । 

साथै, निजको हस्ताक्षरबाट भए गरिएका काम कार्यवाही र पत्राचार बदर भएको जानकारी सम्बन्धित कार्यालय र निकायलाई जानकारी गराउन र अब उप्रान्त निज उपाध्यक्षबाट भए गरिआएका त्यस्ता कार्यको दर्ता चलानी नगराउनको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यसै पत्रद्वारा निर्देशन गर्दछु ।’

अध्यक्ष माझीका कारण ग्रामथानमा मल आपूर्ति ठप्प भएको छ । उनले मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ को व्यवस्थालाई लत्याएर उपाध्यक्षको अधिकार कटौतिको प्रयासले पालिकाका किसानले मल पाउन सकेका छैनन् ।

उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समितिले सिफारिस गरेको आधारमा कृषि सामग्री कम्पनीले कोटाको मल उपलब्ध गराउने भएपनि विवादले गर्दा अहिलेसम्म मल आपूर्ति हुन नसकेको एक वडाध्यक्षले बताए । 

अध्यक्ष माझीले कानुनकै धज्जी उडाएर मल आपूर्ति रोकिदिएका कारण किसानहरू डीएपी नपाएर अन्यत्रबाट महंगो मूल्यमा मल ल्याउन बाध्य भएको बताए ।

‘मैले पत्र काटेर मलको कोटा अनुसार मल वितरणको प्रयास गरेको थिएँ, तर कानुननै पढ्न नआउने जस्तो गरी अध्यक्षले अन्धाधुन्ध पत्र काटेर असमक्षमता देखाएका छन्’ उपाध्यक्ष माझीले भनिन्, ‘अध्यक्षका कारण हाम्रो ग्रामथानका किसानले मल नपाउने अवस्था बन्यो, यहाँका किसानमाथि अध्यक्षले ठूलो अन्याय गरेका छन् ।’

उपाध्यक्षको सिफारिसमा रहेको समितिको सिफारिसका आधारमा पालिकाभित्रका १३ वटा सहकारीलाई कोटाको मल उपलब्ध हुँदै आएको थियो । तर यसपटक अध्यक्ष माझीको गैरकानुनी पत्राचारले सहकारीहरूले मलै नपाउने अवस्था बनेको हो । 

ग्रामथानमा ८० प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा बर्सेनि खेतीपाती हुने गरेको छ । अहिले धान खेतीमा डीएपी अति आवश्यक रहेको भन्दै किसानहरू स्थानीय सहकारीमा मलका लागि धाउने गरेका छन् । 

ग्रामथानमा यस पटक ३ हजार ८ सय बोरा रासायनिक मलको कोटा आएपनि विवादले कृषि सामग्री कम्पनीले मल पठाउन सकेको छैन । 

वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष भेषनारायण चौधरीले अध्यक्षको माझीको निर्णयकै कारण किसानले मल नपाएको भन्दै किसानहरूले आन्दोलनको तयारीमा जुटेको बताए ।

नेपाल किसान महासंघ मोरङका अध्यक्ष बसन्त हुमागाईँले ग्रामथानका अध्यक्ष माझी र उपाध्यक्ष थारूबीचको विवादले किसानले मल नपाएको भन्दै संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनले ग्रामथानका किसानले मल पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।