‘घोषणापत्रमै आर्थिक सुधारको एजेण्डा चाहियो’

विराटनगर । आगामी निर्वाचन नजिकिदै गर्दा मोरङ उद्योग व्यापार संघले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धताहरू आफ्ना घोषणा पत्रमा समेट्न दलहरूसँग आग्रह गरेको छ । संघले १५ बुँदे आर्थिक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई घोषणा पत्रमा समेट्न आग्रह गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका १३६ वटै राजनीतिक दलहरूलाई संघले यस्तो आग्रह गरेको छ ।

नीतिगत अस्थिरता, खुला सीमा नाकाबाट हुने अवैध कारोबार, उच्च सरकारी खर्च, कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र, उद्योगमैत्री नीतिको अभावजस्ता समस्याका कारण नेपाली उद्योग र अर्थतन्त्र चरम दबाबमा रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । यस्ता चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधान बिना मुलुकको आर्थिक पुनरोत्थान सम्भव नरहेको संघले स्पष्ट पारेको छ ।

संघका अनुसार उत्पादन क्षमता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन र राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको जनाइएको छ । त्यसका लागि घोषणा–पत्रमै स्पष्ट रूपमा आर्थिक सुधारका प्राथमिकताहरू उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए ।

सहुलियत दरमा मल, बीउ–बिजन र आधुनिक कृषि औजार समयमै उपलब्ध गराएर कृषिलाई उत्पादनमुखी र व्यवसायिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल नगरी समग्र अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने संघको निष्कर्ष छ ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र वार्षिक एक करोड पर्यटक भित्राउने स्पष्ट, ठोस र व्यावहारिक नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी र सेवा क्षेत्रको विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।

सीमावर्ती भारतीय नागरिकहरूलाई लक्षित गरी आधुनिक स्वास्थ्य र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने रणनीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि एजेन्डामा समावेश गर्न संघले दलहरूलाई सुझाव दिएको छ । यसले सेवा निर्यातको नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने अध्यक्ष राठीको भनाई छ ।

खुला सीमा नाकाबाट हुने अवैध कारोबार तथा चोरी पैठारीको नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न साझा राष्ट्रिय नीतिसहित स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अवैध आयात नियन्त्रण अनिवार्य रहेको संघको धारणा छ ।

आत्मनिर्भर रहेका वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासका लागि विशेष नीति तत्काल लिनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा सहुलियत दरमा नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने स्पष्ट नीति लिनुपर्ने संघको सुझाव छ ।

त्यस्तै, नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समुद्री बन्दरगाहसम्मको आवागमनमा सहजता र सहुलियत, निर्यातजन्य वस्तुमा अनुदान, सीमावर्ती औद्योगिक कोरिडरहरूको विकास तथा विभिन्न देशहरूसँग फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्ने जस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्ने, विराटनगर लगायत सीमा नजिक रहेका औद्योगिक कोरिडरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्नुपर्ने मागलाई आर्थिक सुधारको एजेण्डामा समेट्न माग गरेको छ ।

उद्योग व्यवसायमा आन्दोलन, तोडफोड तथा अवाञ्छित गतिविधिहरू हुन नदिन कडा सुरक्षा र दण्डनीय नीति आवश्यक रहेको संघको ठहर छ । उद्योगमैत्री वातावरण बिना लगानी आकर्षित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै संघले कानूनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, करदाता उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि श्रमिकसरह सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सन योजनामा समेट्नुपर्ने माग गर्दै संघले व्यवसायीहरूको दीर्घकालीन सुरक्षाको विषय उठाएको छ । 

प्रशासनिक सुधारतर्फ कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा मेरिट आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।

बजेटले प्रक्षेपण गरेअनुसार विकास निर्माणका कार्य तथा पुँजीगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ । 

डिजिटल गभर्नेन्समार्फत दुई वर्षभित्र कम्तीमा २५ प्रतिशत सरकारी खर्च घटाउने ठोस नीति लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि एजेन्डामा समावेश छ । यसले पारदर्शिता र कार्यकुशलता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

श्रम ऐनका विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई उद्योगमैत्री बनाउँदै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ । श्रम र उत्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको संघको तर्क छ ।

संघले उठाएका एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा आए मात्र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन र राजस्व वृद्धि सम्भव हुने र नेपाल आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

साथै सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ ।