सांसद भन्छन्– ‘उद्योग पनि ठप्प भए, किसानले पम्पसेट चलाउनै पाएनन्’

विराटनगर । विद्युत सेवा अनियमित भइरहेको भन्दै कोशी प्रदेश सभामा धेरै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । 

कोशी प्रदेशको एकमात्रै औद्योगिक क्षेत्र विराटनगरमै विद्युतको समस्याले उद्योग कलकारखाना मात्रै नभई सामान्य नागरिकको समेत जनजीवन कष्टकर भइरहेको प्रदेश सभाको सुन्य समयमा उनीहरूले बताए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक सविना बजगाईंले विना सुचना पटक–पटक बिजुली काटिएको बताइन् । जसका कारण जनताको जीवन कष्टकर बनेको उनले बताइन् ।

विद्युत कटौती भएका कारण मानिसहरू सित्तलको खोजीमा मध्यरातमा घर बाहिर निस्किन बाध्य बनेको सांसद बजगाईंले बताइन् । उनले विद्युत अनियमित भएका कारण उद्योग कलकारखाना पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइन् । त्यसका लागि कोशी प्रदेश सरकारले समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अनियमित विद्युतकै कारण नहर पैनी नभएको ठाउँमा किसानले खेतीका लागि पम्पसेट चलाउन नपाएको राप्रपाका सांसद गोपालबहादुर विश्वकर्माले बताए । उनले पम्पसेटका लागि विद्युत पनि महङ्गो भएका कारण किसानमाथि अन्याय भइरहेको गुनासो गरे । 

‘विद्युतको समस्याले पम्पसेटबाट पानी निकाल्न पनि गाह्रो छ, बिजुली पनि महङ्गो छ, किसानमाथि ठुलो अन्याय छ’ उनले भने, ‘सरकारले यसलाई ध्यान दिनुपर्यो, मल सिंचाइको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्यो ।’

उनले अहिले धानको बिउ राख्ने समय भएको तर मलको हाहाकार भइसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । किसानले भारतबाट साइकलमा मल ल्याउँदा प्रहरीले खेदाखेद गरिरहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मलको व्यवस्थाका लागि केही कुरा नआएको उनले गुनासो गरे । ‘मल आए त किसानले पनि प्रदेश राम्रो छ भन्दिन्थे, यही नगरेका कारण हामीले प्रदेशको विरोध गरेको सुनेर कान थोत्रो बनाउनुपरेको छ’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक शोभा चेम्जोङले औद्योगिक शहर विराटनगरमा झ्याप्पझ्याप्प विद्युत जाने गरेको बताइन् । उनले अघोषित रुपमा विद्युत जाने समस्या गम्भीर भएको बताइन् । 

‘दैनिक जीवनदेखि उद्योग व्यवसाय, सिंचाई प्रणाली, स्कुल र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत अनियमित विद्युतका कारण असर पारेको छ’ उनले भनिन्, ‘विद्युत सेवा देशकै अर्थतन्त्रसँग जोडिएकोले यसको जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ ।’

एमालेकी सांसद मीना श्रेष्ठले बाढी पहिरोको समय सुरु भएको भन्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले इटहरीमा खेतीखेला, ट्याङ्ग्रा खोला, बुढीखोला र सेराखोलाले बर्सेनि डुबान हुने गरेको भन्दै नदी नियन्त्रणका योजना अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिन् । 

धनकुटाका एमाले सांसद इन्द्रमणि पराजुलीले पनि प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन र प्रभावितका लागि उद्धार तथा राहतमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले यसअघि महालक्ष्मी–९ मा भएको आगलागीका प्रभावितलाई राहत दिन माग गरे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कमलप्रसाद जवेगुले विगतमा पाँचथरमा बाढीपहिरो आएर ७ वटा सडक पुल बगाए पनि सरकारले अहिले विपद् व्यवस्थापन कोषको बजेट पठाएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । 

‘२०८०/८१ र ८१/८२ मा पाँचथरमा ५ वटा सडक पुल बगायो, फेमे र मुवा खोलाको २ वटा पुल बगायो, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी र सिंचाईका मुहान बगायो, यातायात सुविधा नभएका कारण जनताले कष्टकर जीवन विताइरहेका छन्’ उनले भने, ‘फालेलुङमा ३ सय ३६ घर परिवार विस्थापित छन्, कहिले त्यहाँ पुननिर्माण हुन्छ ? विपद्को रकम वितरणमा किन ८ महिना लाग्यो ?, विपद्को रकम अहिले वितरण गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’

एमालेकी सांसद शिला दीक्षित कार्कीले विराटनगरमा जताततै सिटीसफारीको समस्या रहेको बताइन् । उनले विद्यालयदेखि अस्पतालसम्मको पार्किङ क्षेत्र सडक नै भएकोले नागरिकलाई समस्या परिरहेको बताइन् । 

‘निजी विद्यालयको आफ्नै पार्किङ छैन, गाडी सडकमा देखिन्छन्, महानगरपालिकाको ध्यान जानुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालको पनि आफ्नो पार्किङ छैन, नागरिकलाई समस्यामा पारिएको छ ।’

एमालेबाट निर्वाचित सुनसरीका सांसद रमेशकुमार बस्नेतले प्रदेश सभाबाट पारित भएको स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी ऐन कार्यन्वयन हुन नसकेको बताए । 

ऐनले पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती ऐन अनुसार प्रदेशबाट तोकिने भनिए पनि त्यसको कार्यन्वयन हुन नसकेको बताए । साथै स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा अस्थायी कर्मचारीको समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

‘२०७४ सालअघि नियुक्त भएका कर्मचारीलाई प्रक्रियाअनुसार स्थायी गर्ने भनिएको छ, तर प्रक्रिया अघि नबढ्दा महालेखाले बेरुजु लेख्न थालेको छ, अब त पालिकालाई नै अप्ठेरो हुन्छ ।’

यसैबीच, प्रदेश सभामा सरकारको आव २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ । मंगलबारको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षपोषण गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरूले भने कार्यन्वयनमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।