जिसस प्रमुखहरूले भने, ‘कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र खेलोमेलो गर्ने नियत देखियो’

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई   तोकिएको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रदेश सरकारले नै सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेगरी अध्यादेशमार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ मा संशोधन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले जनप्रतिनिधिहरूकै मातहत हुने गरी नेतृत्व र व्यवस्थापकीय स्थिरता पाइरहेको जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको र खेलोमेलो गर्ने नियत राखेको कोशी प्रदेशको १४ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आरोप लगाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको दफा (३१) मा रहेको सरकारी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन सम्बन्धि व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राजनीतिक स्वार्थका आधारमा प्रदेश सरकारले नै अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेका हुन् । त्यसप्रति जिल्ला समन्वय समितिहरूको महासंघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै असहमति जनाएको छ ।

महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष एवं जिसस भोजपुरका प्रमुख कमल थुलुङ राईले अध्यादेशका माध्यमबाट सरकारले आफूखुसी मान्छेहरू नियुक्ति गर्न मौजुदा व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले सरकारको कदमप्रति भर्त्सना गर्दै तत्कालै अध्यादेश फिर्ता लिनसमेत माग गरेका छन् । थुलुङले प्रदेश सरकारले थप आर्थिक भार सिर्जना हुने गरी मान्छेहरू नियुक्त गर्ने र अस्पतालको विकासमा भन्दा कार्यकर्ता पालनमा केन्द्रित भएको दावी गरे ।

‘हामीले त अझै यो समितिलाई बलियो बनाउन बार एशोसिएसनलाई समेत सदस्य बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं’ उनले भने, ‘तर सरकारले मौजुदा व्यवस्थालाई नै अध्यादेशबाट कटाएर आफू मातहतका मान्छेलाई नियुक्ति गरेर आफूखुसी गर्न चाहेकोले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, घोर भर्त्सना गर्दछौं, खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ 

प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनले सरकारी अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकेको अधिकृत, जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा तोकेको अधिकृत, स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघको प्रमुख, रेडक्रस प्रमुख र स्थानीय समाजसेवी मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तिमा दुई महिलासहित पाँच जना सदस्यहरू हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत, जिसस प्रमुखले तोकेको जिल्ला सभाको सदस्य, स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख र स्थानीय समाजसेवी मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तिमा एक महिलासहित ३ जना सदस्य रहने भन्दै संशोधन गरिएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष एवं सुनसरी जिसस प्रमुख राजन मेहताले संविधानले जिससलाई पहिलेको जिविसजस्तो नभई प्रदेशकै कानुन अनुसार अधिकार क्षेत्र सिर्जना गरेर चल्ने संस्थाका रूपमा स्वीकार गरेको बताए ।

उनले संविधानले अनुगमन र रेखदेख गर्नसक्ने व्यवस्था बाहेक बाँकी अधिकार प्रदेशको कानुन अनुसार हुने भने पनि अहिले प्रदेशले नै जिससको अधिकार हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे । उनले प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको प्रमुखबाट जिसस प्रमुखहरूलाई हटाउने र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने सोचमा देखिएको बताए ।

‘संविधानतः उत्पन्न भएको संस्थाको काम छैन भने तलवभत्ता गाडी दिएर किन राख्ने ? खारेज नै गरिदिए भयो, अधिकार पनि नदिने, दिएको अधिकार पनि काट्ने ? जिससका पदाधिकारीहरू पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन्’ मेहताले भने, ‘प्रदेश सरकारले समितिमा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई घुसाउन राजनीतिक नियुक्ति दिने देखिन्छ, अस्पतालहरूमा हुने बेथिति बुझिसकेर एक्सनमा जाने बेलामा हटाइदियो ।’ 

उनले कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाहरू मध्ये १० वटामा गठबन्धनकै तर्फबाट जिससको नेतृत्व रहेको भन्दै सरकारको निर्णय गठबन्धनकै भावना विपरित भएको बताए ।

‘१० वटा जिसस त गठबन्धनकै छ, बाँकी एमालेको छ, गठबन्धनको हिसाबले पनि यसलाई त अधिकार दिनुपर्ने थियो, तर खारेज गरिदियो’ उनले भने, ‘आफ्नो निहित स्वार्थका लागि भएको अधिकार कटौति विरूद्ध अब राजनीतिक रूपमै आन्दोलन सुरू गर्छौं ।’

जिसस संखुवासभाको दुई पटक प्रमुख भएर जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गरेका सुमन शाक्यले स्थायी राजनीतिक संयन्त्रका रूपमा जिससले काम गरिरहेको बताए ।

जिसस प्रमुखकै नेतृत्वमा अस्पताल हुने भएका कारण सवै राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वय र सहकार्यबाट अस्पतालको सुधार गर्दै आएको बताए । तर सरकारले जिसस प्रमुखसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई नै सदस्यबाट हटाउने, अस्पतालसँग जोडिने शान्ति सुरक्षाको सहजता भंग गर्ने र चिकित्सकहरूको काम गर्ने मनोबल गिराउन खोजेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी बोध गरेर अध्यादेशलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

‘अहिले चैं पालिकाको प्रमुख नै सदस्य हुने भनिएको छ, प्रजिअले पठाएको व्यक्ति पनि सदस्य हुने समितिमा अब त त्यो पालिकाको प्रमुख आउँछ कि आउँदैन ? अर्को समस्या खडा गरिदियो’ शाक्यले भने, ‘प्रदेशलाई संघले अधिकार दिएन भनेर उ चैं लडाई गर्ने, उसले हामीलाई दिने अधिकार चैं नदिएपछि उसमा के फरक भयो ? अब संघले पनि उसलाई किन अधिकार दिनुपर्ने ?’

जिल्ला समन्वय समिति झापाकी उपप्रमुख शान्ता रोक्काले कर्मचारीहरू नै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखलाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिबाट हटाउने र अनुकुल मान्छेलाई ल्याएर चलखेल गर्न खोजेको आरोप लगाइन् । 

‘एक पटक प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सचिव डा.सुधा देवकोटाले यो बिषयमा जिल्ला समन्वय प्रमुख हस्पिटल बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुँदैन भन्नुभयो, के ज्ञान छ भन्नुभयो, अपमानित गर्नुभयो’ उनले भनिन्, ‘नीतिमै भएको कुरालाई विवादित बनाइदिनुभयो, यसले कर्मचारी प्रशासनपनि यसको विरूद्धमा छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।’

जिसस इलामका जयप्रकाश राईले सरकारले अस्पतालहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गरेर मेसु र डाक्टरहरूलाई भाग्नुपर्ने अवस्था निर्माण गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै डामाडोल बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘हामीले त अहिलेसम्म अस्पताल व्यवस्पापन र नीति नियममा सहजीकरण गरिदिएर अस्पताल सुधारको काममा सहयोग गर्दै आएका थियौं’ उनले भने, ‘सरकारले सबैलाई हटाएर नितान्त रूपमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम गर्न खोज्यो ।’ 

जिसस ओखलढुंगाका सदस्य गोपालमान थापाले ऐन कानुन बनाउँदा वा संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने सामान्य जिम्मेवारी पनि सरकारले पूरा गर्न नसकेको बताए । उनले मौजुदा व्यवस्थाले अस्पतालको सुधारका लागि हुने फाइदा वा बेफाइदाबारे कुनै समीक्षा नै नगरीकन चोरबाटोबाट ऐन संशोधन गरेको आरोप लगाए ।

‘जिससको प्रमुख अध्यक्ष हुँदाका फाइदा के हुन् र बेफाइदा के हुन् भनेर समीक्षा गरेर फाइदा बढी हुन कस्तो नीति ल्याउने भनेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर आएको भए त्यति आपत्ति थिएन’ उनले भने, ‘यो त चोरबाटोबाट, संसद अधिवेशन बन्द गरेर ल्याइयो, यसमा त नियत देखिन्छ ।’ 

थापाले ओखलढुंगा जिल्लामा अहिले जिससको प्रमुख नभएकोले प्रदेशको कानुनमा संसोधन गरेर उपप्रमुखलाई त्यो अधिकार दिने कुरा संशोधन गर्न सुझाव पठाएको बताए । 

‘प्रमुख खाली भएपछि उपप्रमुख स्वतः कार्यवाहक प्रमुख हुने भन्ने कहीँ उल्लेख गरेको छैन, त्यो पो प्रदेशले कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, हामीले जिल्ला सभाबाट पास गरेर संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव लेखेर पठाएको तीन चार महिना भइसक्यो’ उनले भने, ‘त्यता चैं मुख्यमन्त्रीको ध्यान छैन, भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष फेर्ने कुरा रातारात आउँदोरहेछ, भनेपछि यहाँ कुछ(केही) छ भन्ने स्पष्ट छ ।’

जिसस ताप्लेजुङका प्रमुख छिरिङ लामाले भएको स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै जिल्ला अस्पताल सुधारमा लाग्दा सरकारले त्यसमा कुनै छलफल नगर्नु र स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिवले फोनसमेत नउठाउनुले अध्यादेश गलत उद्देश्य बोकेर गलत बाटोबाट आएको स्पष्ट भएको दाबी गरे ।

‘कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो अनुकुलता खोजेको जस्तो देखियो, सरकारले नियुक्त गरेर पार्टीको मान्छे आउँदा कर्मचारीहरूलाई सहज हुने जस्तो बुझाइ भयो, किनभने अस्पताल सुधारका बिषयहरूमा मन्त्रालयमा फोन गर्दा सचिवको फोन पटक्कै उठ्दैन’ उनले भने, ‘सरकारले पनि कुनै छलफल नगर्नु, स्वास्थ्यको सचिवले फोन नउठाउनु र आज गलत बाटोबाट ऐन संसोधन हुनु भनेको केही न केही खिचडी पकाउन खोजिएको छ भन्ने स्पष्ट छ ।’

सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा सहयोग गर्ने र बाहिरी भूमिका बढी नहुने निकायहरूलाई समेत हटाएर आफ्नो भित्रको समिति बनाएर अस्पतालभित्र खेल चलाउने योजना अघि बढाएको आरोप लगाए । 

‘जिल्लाको सवैभन्दा बलियो संयन्क्रलाई माइनस गरेर सरकारले नै नियुत्ति गर्ने र आफ्नो समिति बनाएर अस्पतालभित्रको सबै कुरामा खेल चलाउने योजना देखिन्छ’ उनको प्रश्न थियो, ‘जिसस प्रमुखलाई हटाउने हो भने एउटा विज्ञ राखे भयो त, सवै हटाएर कसको न्याय गर्न खोजेको हो ? प्रदेश प्रमुखले पनि यो के हेर्नुभयो, दलका माननीयहरूले के हेर्नुभयो ?’