कोशी सरकारबारे कांग्रेस : मन्त्री फिर्ता गर्न केन्द्रको निर्देशनको प्रतीक्षा

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेसँग भइरहेको सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि तत्कालै मन्त्रीहरु फिर्ता गर्न भने कांग्रेस हच्केको छ । विराटनगरमा बिहीबार सम्पन्न कांग्रेस कोशी प्रदेश कार्यदल र संसदीय दलको संयुक्त संयन्त्रको बैठकले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनलाई अब निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । 

कोशी प्रदेशका सभापति एवं संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अब औपचारिक रूपमा टुङ्गिएको जानकारी दिएका छन् । 

‘पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार अब कोशीमा एमालेसँगको सहकार्य सकियो,’ थापाले उद्घोषसँग भने ‘तर, केही कानुनी अड्चनका कारण तत्कालै मन्त्री फिर्ता बोलाइएको छैन । मन्त्रीहरु पनि फिर्ता बोलाउने काम हुन्छ ।’ 

नेता थापाका अनुसार एमालेसँगको गठबन्धन भत्किएसँगै कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा आगामी राजनीतिका लागि तीनवटा मुख्य विकल्पहरू अगाडि सारेको छ । पहिलो विकल्पका रूपमा केन्द्रमा एमालेसँग पुनः सहकार्यको वातावरण बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसैलाई निरन्तरता दिने रणनीति छ । 

दोस्रो विकल्पका रूपमा एमालेसँगको सहकार्य पूर्ण रूपमा अन्त्य भएमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा तथा अन्य दलहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने र तेस्रो विकल्पका रूपमा यी दुवै अवस्था नबनेमा कांग्रेस कोशी प्रदेश सभामा प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने तयारीमा छ ।

गठबन्धन अन्त्यको निर्णय भए पनि कोशी सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा भने तत्कालै कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । कांग्रेस प्रदेश कार्यदल र संयन्त्रको बैठक बसिरहेकै बेला केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको टेलिफोन आएपछि तत्काल मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया रोकिएको हो । 

बैठकले केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्ने तय गरेको छ । थप समन्वय र केन्द्रसँगको संवादका लागि बैठकले प्रदेश सभापति उद्धव थापा र केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश सांसद अमृत अर्याललाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

‘अन्य प्रदेशहरुमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार छ, कोशीमा उपधारा ५ अनुसारको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने ‘त्यसैले यो उपधारा अनुसारको सरकार छाड्ने निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रसँग पनि यो विषयमा समन्वय भइरहेको छ ।’ 

कोशी सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरी, स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बू, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङ पालुङ्वा मन्त्री छन् । 

संयन्त्रको बैठकमा उपनेता हिमाल कार्की प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, कोशीका सहमहामन्त्री उमेश थापा, नेता अमृत अर्याल, गयानन्द मण्डल, सचेतक मैया श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो ।

यसअघि कोशी प्रदेशसहित देशका ६ वटा प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गरिरहेका एमाले र कांग्रेसबीचको सहकार्य टुट्ने अवस्था आउनुमा साढे एक महिनादेखिको आन्तरिक विवाद मुख्य कारण रहेको छ । 

प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी चलिरहेको दुई दलबीचको गृहकार्य भँडिएसँगै अब कोशीसहित सबैतिर नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना चुलिएको हो । 

कांग्रेस नेताहरुले एमालेको द्वैध चरित्र र आफूहरूलाई पाखा लगाउने रणनीति बुझेपछि कांग्रेसले सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय लिएको कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन ।

एमाले र कांग्रेसबीच प्रदेश सरकारहरूको शक्ति बाँडफाँटका लागि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच विभिन्न चरणमा सघन संवाद भइरहेको थियो । 

वार्ता चलिरहेकै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस उपसभापति शर्मासँग कोशीमा एमालेकै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ल्याएको बजेट दुवै असफल बनाउनुपर्ने अनौठो राजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेका थिए । 

ओलीले कोशीमा कार्कीलाई विस्थापित गरी तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसकै इतर पक्षलाई नेतृत्व सुम्पिने गरी नयाँ राजनीतिक कार्ड फालेका  थिए । जसलाई कांग्रेस नेतृत्वले प्रदेशको स्थिरता विरोधी कदम भन्दै स्वीकार गर्न इन्कार गरेको थियो ।

काठमाडौंमा नेताहरू सहमति खोजिरहेका बेला विराटनगरमा भने एमालेका सांसदहरू आफ्नै सरकारको बजेट असफल बनाउन सक्रिय देखिएपछि परिस्थिति झन् जटिल बन्यो । 

ओलीले मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्न चाहेका एमाले नेता तिलकुमार मेन्याङ्बोकै अगुवाइमा एमाले सांसदहरू बजेट संशोधन नभई पारित हुन नदिने अडानमा लागेका थिए । 

यो विरोधाभासपूर्ण दृश्य देखेपछि कांग्रेस नेतृत्वले कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई तत्काल सरकार जोगाउन र गठबन्धनको मर्मअनुसार बजेट पारित गराउन स्पष्ट निर्देशन दियो ।

कांग्रेस बजेट पारित गर्ने पक्षमा बलियो गरी उभिएपछि बजेट विफल पार्न खोज्ने एमाले सांसदहरू नैतिक संकटमा परे र अन्ततः कोशीको बजेट पारित भएको थियो । 

कोशीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले भने यहँ कांग्रेससँगको सहकार्य नटुट्ने विश्वास प्रकट गर्दै आएको छ ।