बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सचिवहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्देशन

विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सफल कार्यान्वयनमा लाग्न प्रदेशका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रदेशसभाबाट आर्थिक वर्षको मध्यतिर आइपुग्दा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छ ।

जसका कारण प्रदेश सरकारको यस अवधिको खर्चको प्रगति निराशाजनक रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको खर्च क्षमता बढाउन सोमबार सचिवहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘अब बजेट कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती गर्न कुनै पनि वहना छैन’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न के–के कुराले रोक्छ, ऐन कार्यविधि नियमावली जे बाधक बनेका छन् ती सबै संशोधन गर्न नयाँ बनाउन परे सरकार तयार छ ।’

उनले जनताको काम गर्न अलमल गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै वातावरणमैत्री र मानवीय विकास प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएको स्मरण गराए । साथै सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्न पनि आग्रह गरे । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाएर सुशासन कायम गर्दै अगाडिका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, जनसेवा, नागरिक अधिकारको रक्षा र सुशासन कायम गर्ने, निकायगत समन्वय कायम गरी कामलाई गति दिने सरकारको नीति भएको बताए ।
उनले राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरी शासन, विकास र सेवा प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कुनै पनि राजनीतिक दबाव, प्रभाव आए त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानून, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भए पहिचान गरी मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्नुहोस् ।’

प्रमुख सचिव दीपककुमार काफ्लेले सबै मन्त्रालय तथा निकायले १० दिनभित्र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने र सोही कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

उनले संविधान, प्रचलित कानून तथा प्रदेश आर्थिक ऐनले पहिचान गरेका प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभिक्रका राजश्वका क्षेत्रहरूबाट अनुमान गरेको राजश्व संकलन गर्न सबै संयन्त्रहरू अनुशासित ढंगले त्रियाशील हुने बताए । स्थानीय तहले संकलन गरी विभाज्य कोषमार्फत प्रदेश सरकारमा आउनुपर्ने राजश्व सबै स्थानीय तहहरूले इमान्दारीपूर्वक नपठाएको गुनासो आएको बताए । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले नै आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।