‘सिंहदरवारका खरिदारबाट जिल्लाका सीडीओ थरर’

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सिंहदरवारका खरिदारबाट जिल्लाका सीडीओ थरर हुने गरेको बताएका छन् । 

नेपाल कानुन समाजले मंगलबार विराटनगरमा गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्की भने, ‘गृह मन्त्रालयका खरिदारले जिल्लाका थर्काउने गर्दछ, जतिसुकै कानुन बने पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुनु पर्दछ, सिंहदर्वारको गृहमन्त्रीसँगै हिंडेका खर्दारले भनेपछि सीडीयो थरर हुनुपर्छ ।’

समाजले आयोजना गरेको ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दवाई किन्नका लागि ठूलो लडाइँ हुने गरेको बताए । दवाई यति पाउँदै आएकोमा अब कति पाउने भन्दा पनि आफैले किन्न पाउनु पर्नेमा जोड हुने गरेको बताए । 

उनले कुनै क्षेत्रमा आवश्यक वस्तु प्राप्तीका लागि आफै किन्न पाउनु पर्छ भन्नु भनेको पैसाको चलखेल हुने गरेको बताए । यस्तै विकृतिले गर्दा प्रदेश तहप्रति जनताको आक्रोस बढेको बताए ।
प्रदेशले कानुन बनाए पनि माथिल्लो तहले आफ्नो अधिकार खोजी गरी अंकुश लगाउने गरेको उनले गुनासो गरे । 

उनले जिम्मेवार निकायबाट नै अधिकारको दुरुपयोग हुने गरेको स्वीकार्दै भने ‘सबैभन्दा बढी अधिकार दुरुपयोग हामीले गरिरहेका छौं, अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर गएकोले हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । सबैभन्दा बढी गोष्ठी र छलफmल गर्छौं, यहाँ (कार्यक्रमस्थल) बाट बाहिर निस्कन्छौं, बिर्सन्छौं ।’

सोही त्रममा उनले अहिले भैरहेको आगलागीमा प्रदेश सरकारले आगलागी भएका स्थानमा राहत लिएर गएको बताए । दुई–तीन घर क्षति भए स्थानीय या जिल्ला तहबाटै राहत हुने तर ठुलो आगलागीमा त्यहाँ पुगेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘ठुलो आगलागी भएमा त्यहाँ पुगेका छौं, हामीले सकेनौं भने माथिल्लो सरकारलाई गुहार्छौं ।’

सो अवसरमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले विपत व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले ठूलो काम गरेको बताउँदै प्रदेशको काम छैन भन्नु गलत भएको बताए । 

कानुनमा लेखिएको कुरा पालना गर्नका अभिभावकत्वको चाहिएको र त्यसमा संघीय सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण  गनुपर्ने देखिएको बताए । 

कोशी प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले  प्रशासनिक संघीयतामा समस्या भएकोले तीनै तहको सरकारबीच अन्तरसम्वन्ध हुनेपर्ने बताए ।

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले समाजले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाका बारेमा प्रस्ट्याउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन निर्माण एवम् संशोधनमा बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

सो अवसरमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव धनराज ज्ञवालीले ‘प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विकास र समृद्धका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय हुनुपर्ने कानुन निर्माण हुनु पर्ने बताए । 

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सभाका पूर्व विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले जनहितका लागि तीनै तहको सरकारको समन्वय जरुरी रहेको र सोही अनुसार कानुन निर्माण हुँदै जानुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, पालिकाका मेयर तथा उपमेयरहरुको समेत उपस्थितिमा समूहमा छलफल गरी प्रदेश र स्थानीय बीच प्रभावकारी समन्वयका लागि गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिएका थिए ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन समय–समयमा अन्तरक्रिया गर्दै आएको नेपाल कानुन समाज नागरिक सम्वाद केन्द्र विराटनगरका संयोजक मधुसूदन चौधरीले बताए ।