घिसिङको अडानले उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिएन

विराटनगर । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत लाइन काटिएका विभिन्न ६ उद्योगहरुको लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि विद्युत प्राधिकरणले विद्युत लाइन जोड्न मानेको छैन । आयोगको निर्देशन पछि सोमबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । 

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुन्छन् । बैठकमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही कानुनी प्रक्रिया पूरा नभैकन विद्युत लाइन जोड्न नमिल्ने अडान राखेपछि सञ्चालक समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

सम्भवत मंगलबारसम्म निर्णय आउन सक्दछ । सम्बन्धित उद्योगहरुलाई तीन महिनाको समय दिई विद्युत लाइन जोडिदिने तयारी भैरहेको छ । विभिन्न  ६ वटा उद्योगको लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिदिएपछि सम्बन्धित उद्योगका सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर आफ्ना समस्याहरु राखेका थिए । 

प्रधानमन्क्रीले शुत्रबार साँझ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाटारमै बोलाएर उद्योगीहरुका सामुन्नेमै विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

विद्युत नियमन आयोगले पनि विद्युत वितरणकर्ता र ग्राहकबीच विवाद आएको अवस्थामा विद्युत काट्नु गैरकानुनी हो भन्दै विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ बमोजिम ग्राहकको गुनासो आएकाले उपभोक्ताको हितमा काम गर्न आयोगको निर्देशन छ ।

त्यसपछि बसेको सञ्चालक समिति टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन सम्बन्धी लामो समयदेखि विवाद कायम रहेपनि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । 

सो आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको महशुलमा केही छुट दिएर तिर्नु पर्ने रकमको टुंगो लगाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै महशुल उठाउन विद्युत प्राधिकरणले खोजे पनि यस बीचमा सरकार फेरिएकाले विवाद बल्झिएको छ ।

यही बीचमा १५ दिनअघि विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदियो । लाइन काटिनेमा सुनसरीको रिलायन्स स्पिनिङ मिल, दाङको घोराही सिमेन्ट साथै अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग, जगदम्बा सेन्थेटिक, हुलास स्टिल र जगदम्बा स्टिल उद्योग छन् । 

यिनीहरुसहित अरु ५० वटा उद्योगबाट ६ अर्ब ६० करोड विद्युत महशुल लिन बाँकी देखिन्छ । तीमध्ये सुनसरीको रिलायन्स स्पिनिङले मात्रै ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिलको लाइन काटेको मंगलबार १५ दिन पुग्दैछ । सो मिलमा ४ हजार मानिस कार्यरत छन् । प्रति दिन १४ मेगावाट विद्युत खपत गर्ने सो मिलले दैनिक सवासय टन तयारी माल उत्पादन गर्दछ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत बाहिर निकासी हुन्छ । सो मिलका महाप्रबन्धक महेश पोखरेलका अनुसार रिलायन्स स्पिनिङले विद्युत महशुल मात्रै मासिक ७ करोड जति तिर्ने गर्दछ । मिल बन्द हुँदा १५ दिनको सरकारी राजस्व पनि घाटा भएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते पत्र पठाएको थियो । १५ दिने समय दिएर पत्र पठाए पनि सम्बन्धित उद्योगहरुले बक्यौता रकम तिर्न नमानेपछि त्यसको १५ दिन पछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको हो । ट्रंक लाइन र डिडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरु ५६ वटा छन् । तीमध्ये बढी महशुल तिर्न बाँकी रहेकाहरुको लाइन विद्युत प्राधिकरणले काट्न शुरु गरको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न नसकेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लगेर निर्णय गराउने पहलमा लागेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख घिसिङले अडान लिएकाले सो विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजानु परेको हो ।