बजेटमाथि कोशीका उद्योगी व्यवसायीको धारणा– ‘उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिएन’

विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । १२ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको राजस्वको आधार देखाएर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उक्त बजेट मध्ये १८ दशमलव ९४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको छ । सरकारले चालु चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब छुट्याइएको उल्लेख छ । उक्त खर्च व्यहोर्नका लागि राजश्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १६ अर्ब र तीन खर्ब ३० अर्बको आन्तरिक ऋण रहने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । 

चालु आवको राजश्वको अवस्था हेर्दा ९ खर्बबाट नबढ्ने अवस्था रहे पनि अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि १२ खर्ब बढीको राजश्व अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत बजेट चालु वर्षको तुलनामा ६ दशमलव ८९ प्रतिशतले बढी हो ।

चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये अहिले ११ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सरकारले १४ खर्ब खर्च हुने अनुमान गरिरहेको छ । चालु वर्षको खर्चको आधारमा भने आगामी आवको बजेट ३५ प्रतिशतले बजेट बढेको देखिएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरू उत्साहित बन्न सकेनन् । उनीहरूले कोशी प्रदेशमै बजेट खासै नदेखिएको बताएका हुन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विराटनगरले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका मागहरूलाई यस पटक पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरिएको बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र, प्रदर्शनी स्थल निर्माण, विराटनगर रिङरोडबारेमा बजेट मौन देखिएकोले उत्साहित हुने अवस्था नदेखिएको बताए ।

अध्यक्ष राउतले चालु आवको बजेट नै खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा सरकारले आगामी आवका लागि बजेटको आकार बढाएर लोकप्रियता देखाउन खोजेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन हुन नसक्ने अवस्थालाई समेत बजेटले नजरअन्दाज गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहे पनि स्थिर सरकार बनेको खण्डमा भने सम्भावना रहन सक्ने बताए ।

कृषि लगानी दशक, आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, आईटीको विकासमा स्वदेशी सफट्वेयरलाई प्राथमिकता, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार पार्ने, जनकपुरलाई वैवाहिक समारोहको हब बनाउने कुरा सकारात्मक रहेको अध्यक्ष राउतले बताए । 

महासंघले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको स्टार्टअप बोर्डको गठन तथा एक अर्बको स्टार्टअप कोष स्थापनाको घोषणा पनि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । त्यसका साथै उधारो कानुन सम्बन्धी कानुन निर्माण, २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधार वर्ष घोषणा तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क बृद्धि गरिने कुरा पनि निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक बन्न सक्ने बताए ।

उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले बजेटमा राजनैतिक एजेण्डा धेरै देखिएको टिप्पणी गरे । उनले चालु बजेटभन्दा ६ प्रतिशतले बजेट बढेर आएपनि स्रोतको पूर्ति गर्ने अवस्था नदेखिएको बताए ।

‘विगत तीन वर्षदेखि राजश्व न्यून उठिरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट स्रोत कहाँबाट पुर्याउँछ ? उनले भने, ‘आय नहुँदा आन्तरिक ऋणमा भार बढ्ने देखिन्छ, ऋण लिएर चालु खर्च गर्ने सरकारले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनै सक्दैन ।’

उनले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने भनिएपनि कसरी लाने भन्ने कुनै विशेष कार्यक्रम वा मापदण्डहरू नतोकिएको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने ठोस र विश्वासिलो कार्यक्रम नदेखिएको बताए । बजेटले कृषि, उर्जा, पर्यटन, संचारलाई प्राथमिकता राखेकोले त्यसमा बजेट कार्यन्वयन भएको खण्डमा भने जीडीपीमा योगदान पुग्ने बताए ।

बजेटमा कृषि दशक घोषणा गरिएपनि कृषि क्षेत्रको बजेट नै गत वर्षको भन्दा घटाएर विनियोजन भएको दाबी गरे । सरकारले उर्जा निर्यात गरी बङ्गलादेशसम्म लैजाने योजना बजेटमा समेटेको तर पूर्वाधार निर्माणमा कुनैपनि कार्यक्रम नदेखिएको अध्यक्ष सारडाले टिप्पणी गरे । 

‘बजेटमा वस्तुनिष्ठ योजना र आकर्षण छैन, तसर्थ यो बजेट विश्वासयोग्य देखिएन’ उनले भने ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले सरकारले बेरोजगारीलाई हटाउँदै जाने नीति लिए पनि बजेट वक्तव्यमा थप तीन वटा मुलुकमा श्रम सम्झौता गर्ने कुरालाई उपलब्धिमूलक रुपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले चालु खर्च घटाउन सरकारले यो बजेटमा पनि कुनै पनि नीति नलिएको बताए ।

पुँजीगत खर्चको बढोत्तरीले मात्रै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई दिर्घकालीन रुपमा बलियो बनाउने र आर्थिक समृद्धिको नारा कार्यन्वयन हुनेमा जोड दिए । बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चको आधार झन बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । बजेटले पूर्व क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई ठोस रुपमा राहत दिन नसकेको अध्यक्ष सुरानाले गुनासो गरे । 

तर उधारो कारोबारको व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रमा लगानी बृद्धि, १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरीको योजना, स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता लगायतका विषयमा बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । 

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बजेट कार्यान्वयन मै शंका व्यक्त गरे । विभिन्न प्रकारका अनुदानमा १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको देखिए पनि त्यो अनुदान कुन माध्यमबाट दिने भन्ने कुरा बजेटमा स्पष्ट रुपमा नआएको बताए । 

उनले भन्सार महसुल तथा करको दरहरूको विवरण प्राप्त नभएका कारण सबै कुरा भन्न नसकिने तर विगतझैं बजेट कार्यन्वयनको चुनौती भने कायमै रहेको बताए ।

‘हेर्दा राम्रो देखिए पनि कार्यन्वयन हुन्छ कि हुँदैन वा समयमा कार्यान्वयन हुने कुरामा आशंका कायमै छ, भाषणमा मात्रै सीमित बजेट नहोस् भन्नेमा हाम्रो जोड छ’ उनले भने, ‘धेरैतिर बजेट दिन खोजेकोले कोशी प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रमा खासै बजेट देखिएको छैन, अन्य क्षेत्रमा केही नाम आए पनि त्यो पर्याप्त छैन ।’ उनले आलु प्याज लगायतमा भ्याट हटाउने कार्य भने स्वागतयोग्य भएको बताए ।