केन्द्र हाबी हुँदा निरीह बन्यो प्रदेश समिति

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी बन्न खुट्टा उचालेर बसेको नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिम निर्णय नगर्दा अड्केर बसेको छ । सभापति देउवाले मन्त्रीको नाम टुंगो नलगाउँदा सोमबार प्रदेश समिति बैठकले नाम सिफारिश गर्न सकेन । प्रदेशको मन्त्री छान्ने जिम्मासमेत आफैले लिने देउवाको शक्तिमोहकै कारण कांग्रेस कोशी प्रदेश समिति सरकारबारे निर्णय लिने विषयमा भूमिकाहीन बन्न पुगेको छ ।

सोमबार बसेको कांग्रेसको कोशी प्रदेश समितिको  बैठक यसको ज्वलन्त प्रमाण बन्न पुगेको छ । ‘कोशी सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम सिफारिश गर्ने’ भन्दै संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति उद्धव थापाले सोमबार बैठक आह्वान गरेका थिए । विराटनगरस्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठक ‘एमाले नेतृत्वको कोशी सरकारमा जाने’ अनि ‘समावेशी, क्षेत्रीय, लैगिंक र कार्यक्षमताका आधारमा मन्त्री बनाउने’ औपचारिक निर्णयमा सीमित भयो ।

सोमबार बिहानसम्ममा केन्द्रबाट मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लागेर आउने र सोही नामलाई अनुमोदन गरेको देखिने गरी निर्णय गर्ने प्रदेश समितिको तयारी थियो । तर, केन्द्रीय नेतृत्वले नाम टुंगो लगाएर नपठाउँदा प्रदेश समितिको बैठक केवल औपचारिकतामा सीमित भयो । 

‘तपाईलाई थाहा छँदैछ नि कांग्रेसमा मन्त्रीे नेताहरुको खल्तीबाट छानिने हो’, कांग्रेस प्रदेश समितिका उपसभापति रमेशजंग रायमाझीले भने ‘मन्त्री छान्ने काम प्रदेशबाट हुँदैनथ्यो, भएन ।’ उनका अनुसार सोमबारको बैठकमा मन्त्रीहरुको नामसम्म सिफारिश गरौं भनेर कसैले पनि प्रस्ताव नगरेको उनले जानकारी दिए । 

‘मन्त्री माथिबाटै तोकिने हो भन्ने जान्दाजान्दै यहाँ किन नाम प्रस्ताव हुन्छ ?’,  रायमाझीको प्रष्ट कुरा थियो ‘जहिले माथिबाट निर्णय आउँछ, त्यसपछि को मन्त्री बन्ने निश्चित हुन्छ ।’ 

पार्टी सभापति देउवा निकटका नेता रायमाझीले सहजै मन्त्रीहरु केन्द्रले छान्ने बताइरहँदा प्रदेश समितिका केही सदस्य र संसदीय दलका सांसदहरु भने पार्टीले प्रदेशस्थित संयन्त्रलाई भूमिकाविहीन तुल्याएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरिरहेका छन् ।

‘संघीयतामा प्रदेश समिति र प्रदेश संसदीय दललाई प्रदेशकै निर्णय गर्ने अधिकार पनि नदिनु आपत्तिजनक छ’, कांग्रेसका एक सांसदले भने ‘यसले पार्टीको प्रदेश संयन्त्रलाई पंगु बनाएको छ ।’ मन्त्री हुने दौडमै रहेका ती सांसदका अनुसार हरेक निर्णय केन्द्रबाटै लाद्ने केन्द्रीय नेतृत्व र त्यसलाई सहजै स्वीकार्ने प्रदेश नेतृत्व यो मामिलामा दुवै दोषी छन् । 

कोशी सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउने क्रममा गुटगत सन्तुलन मिलाउन हम्मे पर्दा कांग्रेस अहिलेसम्म पनि अनिर्णित छ । पार्टीमा सक्रिय रहेका तीन गुट देउवा, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइराला समूहबीच भागबन्डामा कुरा  मिल्न नसक्दा कांग्रेसको कोशीमा हुने सत्तारोहण पर धकेलिइरहेको छ । माओवादीले शुक्रबार सरकार छाडेपछि शनिबार नै एमाले र कांग्रेसबीच कोशीमा भागबन्डा टुंगो लागेको थियो । 

राजिनामा बुझाएर माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की कांग्रेसलाई सरकारमा स्वागत गर्न पर्खिएर बसेका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच काठमाडौंमा सकिएको वार्तामा दुवै दलबीच आलोपालोमा मुख्यमन्त्री र यसअघि माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालय लिएर कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मौखिक बचनवद्धता भइसकेको छ ।

एमालेसँग उक्त सहमति भइसक्दा कांग्रेसलाई भने सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम टुंग्याउन आफ्नो दलभित्रे महाभारत भएको छ ।

कांग्रेस उच्चस्रोतका अनुसार कांग्रेसबाट मन्त्री बन्न अहिले ११ जना मुख्य प्रतिष्पर्धामा देखिएका छन् । सभापति देउवा निकट मानिएका सांसदहरू अमृत अर्याल, प्रदीप सुनुवार, हिमाल कार्की, खगेनसिंह हाङ्गाम,डोल्मा तामाङ, मैंया श्रेष्ठ र शोभा चेम्जोङ मन्त्रीको दौडमा छन् ।

उनीहरुमध्ये हाङ्गामलाई सभापति देउवाले नै मन्त्री बनाउन दवाव दिइसकेको स्रोतको भनाई छ । सुनुवार र कार्की यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका कारण यसपटकका लागि ‘रिङ आउट’ हुनसक्ने जनाइएको छ । तर दलका उपनेता समेत रहेका कार्की आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा जानुपर्ने लविङमा छन् ।

संस्थापन पक्षमै रहेका कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट भीम पराजुली र भूपेन्द्र राई तथा शेखर कोइराला पक्षका प्रदेश सांसद गोविन्द गिरी र मानबहादुर लिम्बू पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । शेखर समूहबाट गिरी नै मन्त्री बन्ने स्रोतको दाबी छ । तर केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनिसकेका शम्शेर राई समेत शेखर समूहबाट आकांक्षीका रुपमा दौडधुपमा रहेको जनाइएको छ ।

एमालेसँगको सहमतिअनुसार कोशीमा कांग्रेसले जम्मा चारवटा मन्त्रालय पाउने जनाइएको छ । सहमति अनुसार माओवादी मन्त्रीहरूले सम्हालिरहेका तीनवटा मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने निश्चित भइसकेको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमध्ये थप एउटा मन्त्रालय कांग्रेसले लिने विषयमा पनि दुवै दल सहमतिको नजिक पुगिसकेको जनाइएको छ ।