उच्च पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन भयो आयोग

विराटनगर । सरकारले २०६२–६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न एउटा आयोग गठन गरेको छ । 

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई दिइएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।

आयोगमा पूर्वन्यायधीश पुरुषोतम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । 

आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । 

उच्चस्तरीय जाँचुबझ आयोग गठनलाई रास्वापाले आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको थियो ।

आयोगले २०६२–६३ यता प्रमुख पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति आयोगले छानबिन गर्ने भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो आयोगले काम थाल्ने सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आप्mनो चुनावी वाचापत्रमा २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने बताएको थियो ।

उसले अवैध रूपमा आर्जन गरिएको प्रमाणित सम्पत्तिलाई जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । 

प्रवक्ता पोखरेलले २०४६ सालयताको अनुसन्धानका बारेमा पनि सरकारले छिटै निर्णय लिने उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायबारे गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि बनाएको छ । 

सो समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन् ।