सरकारले नै सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाएको आरोप

विराटनगर । सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ को दशौं संशोधनमार्फत सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर पार्न लागेको भन्दै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले विरोध जनाएको छ । 

नियमावली संशोधनको नाममा सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउन लागेको भन्दै महासंघले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले विद्यालयबाट राजनीतिलाई टाढा राख्ने नाममा नयाँ राजनीतिक गरेको महासंघले जनाएको छ । 

नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको पर्खाइमा रहेको बेला सरकारले नियमावलीमार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार संकुचन गरेको र समुदायको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले बताए ।

उनले व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा आउनै नसक्ने खालको बताए । 

उनले बहुदलीय व्यवस्थामा यस्तो प्रावधान राख्नु पूर्ण रुपमा असंवैधानिक भएको दाबी गरे ।

‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि कोही पनि ५ वर्षदेखि राजनीतिक दलको सदस्य नभइए बस्न सक्दैन, यस्तो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ उनले भने, ‘सरकारले कहाँको नागरिकलाई अध्यक्ष बनाउन खोजेको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।’

उनले विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियामा समेत व्यवस्थापन समितिको कुनै भूमिका नराखिनुले प्रधानाध्यापक समुदाय र अभिभावकप्रति जवाफदेही अवस्था निम्त्याएको हो । 

सरकारले सामुदायिक विद्यालय समुदायको सम्पत्तिका रुपमा रहेको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।