सचिव र मन्त्री बन्न रोकिएकी डा. मिश्राविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

विराटनगर । विराटनगरकी बासिन्दा डा. संगीता मिश्रा एक जना काविल चिकित्सकको पहिचान बनाएकी स्वास्थ्यकर्मी  हुन् । 

उनको यही पहिचानले पछिल्लो एक वर्षमा उनी दुईपटक ठूला जिम्मेवारी नजिकै पुगिन् तर ती जिम्मेवारी भने प्राप्त गर्न सकिनन् । स्वास्थ्यसचिव र स्वास्थ्यमन्त्री बन्नबाट अन्तिममा रोकिएकी उनै मिश्राविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । 

कोभिडकालमा विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको सफल नेतृत्व गरेकी मिश्रा पछिल्लो समय सचिवबाट राजीनामा दिएर मन्त्री बन्ने तयारीमा थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तिम समयमा उनको नियुक्ति रोकेकी थिइन् । 

उनै मिश्राविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मिश्रासहित १४ जनाविरूद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

डा. मिश्रासहित मुद्दा दायर गरिएकाहरुमाथि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा मिश्रा स्वास्थ्यसचिवको आकांक्षी थिइन् ।  

प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनलाई स्वास्थ्यसचिव नबनाएर डा. विकास देवकोटालाई बनाएका थिए । उनलाई स्वास्थ्यसचिव नियुक्त नगरेपछि मधेशी अधिकारकर्मीहरुले सरकारले नश्लीय विभेद गरेको भन्दै आवाज उठाएका थिए । 

आफूभन्दा कनिष्ठलाई मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गरेको भन्दै डा.मिश्राले विभिन्न माध्यमबाट असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् ।  

२०५७ सालमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेर करिब एक वर्ष काम गरेकी उनी  त्यसपछि फुलब्राइट छात्रवृत्ति पाएर अमेरिका पढ्न गएकी थिइन् । 

फेरि २०७० असोज १० गते खुलातर्फको प्रतिस्पर्धामा ११औं तहमा नाम निकालेर उनी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । उनले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक, कोशी अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल प्रमुख भएर काम गरेकी छन् । 

यसरी ओलीको पालामा सचिव हुनबाट रोकिएकी उनी सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि मन्त्री बन्न सचिव पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । 

उनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनाउने तयारी थियो । तर, अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउन लागेपछि मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाइएको थिएन । 

उनलाई मन्त्री बन्नबाटसमेत रोकिएपछि अधिकारकर्मीहरुले उनीमाथि अपराध गरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । त्यसबेला उनको नाम मन्त्री बन्ने सूचीमा थियो । तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिश्राविरूद्ध छानबिन गरिरहेको थाहा पाएपछि उनको नियुक्ति रोकिएको थियो । 

डा. मिश्रा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा मिश्रासहितले म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ । 

लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै मिलेमतो गरी ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताको सर्त बमोजिमको सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नै नभएको अवस्थामा बदनियत राखी सम्पूर्ण सामग्री आएको भनी गलत पीडीआई रिपोर्ट, गलत दाखिला प्रतिवेदन, झुटा बिल बिजक लगायत तयार गरी भुक्तानी दिएको आरोप मिश्रामाथि छ ।  

मिश्रससहितका प्रतिवादीविरुद्ध १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यसमा सामूहिक बिगो कायम छ ।