घटेन लागुऔषधको कारोबार : तीन वर्षमा १४ हजारभन्दा बढी पक्राउ

विराटनगर । नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको कारबाही तीव्र हुँदै गए पनि यसको कारोबार र प्रयोगमा अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन । 

प्रहरीको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कले लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखाएको छ । 

पूर्वी नाका मेची भन्सार नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाको हिरासतमा आइतबार रहेका २२ जनामध्ये १८ जना लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । 

त्यस्तै, कोशी प्रदेशकै ठूलो विराटनगर भन्सार नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीको हिरासतमा रहेका ३४ थुनुवामध्ये २४ जना लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका छन् । 

रानीका प्रहरी निरीक्षक प्रविण घिमिरेका अनुसार तीमध्ये १९ जना ब्राउन सुगरसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।

लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाको चाप सीमावर्ती प्रहरी कार्यालयमा मात्र नभई जिल्ला तथा पहाडी क्षेत्रका प्रहरी कार्यालयमा समेत बढ्दो रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

अदालतमा दैनिकजसो उपस्थित गराइने थुनुवामध्ये ठूलो संख्या लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८५ जना लागुऔषध कारोबारीविरुद्धको मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको थियो । 

काँकडभिट्टाका प्रहरी नायव उपरीक्षक निषेश चापागाईका अनुसार त्यहाँ दर्ता हुने चालु मुद्दामध्ये करिब ८० देखि ९० प्रतिशत लागुऔषधसम्बन्धी हुने गरेका छन् ।

‘यहाँ सशस्त्र प्रहरीको कुकुरसमेतको प्रयोगमा हामीले दैनिक रूपमा लागुऔषधका कारोबारी पक्राउ गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने ।

तीन वर्षमा पक्राउ पर्ने ३६ प्रतिशतले बढे

नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा १० हजार ४ सय ७१ जना पक्राउ परेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा यो संख्या बढेर १२ हजार २ सय ७५ पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या अझ बढेर १४ हजार २ सय ४३ पुगेको छ । तीन वर्षमा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या ३ हजार ७ सय ७२ ले बढेको हो ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा २०८२÷८३ मा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या करिब ३६ प्रतिशतले बढेको छ । पक्राउ संख्या बढ्नुमा प्रहरीको सक्रियता पनि एउटा कारण रहेको उनले बताए ।

तर पक्राउ संख्या बढ्दै जानुलाई मात्रै लागुऔषध नियन्त्रणमा सफलता भएको मान्न नसकिने प्रहरी अधिकारीहरूकै भनाइ छ । पक्राउ र बरामद बढिरहँदा यसको माग तथा प्रयोग घट्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

करोडौँ मात्रामा नियन्त्रित औषधि बरामद

प्रहरीको तथ्याङ्कले नेपालमा अवैध रूपमा प्रयोग तथा कारोबार हुने नियन्त्रित औषधिको मात्रा पनि ठूलो रहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा प्रहरीले २३ लाख ५९ हजार ८ सय ३३ वटा ट्रामाडोल, ९२ हजार ७ सय ४१ वटा नाइट्राजेपाम तथा १ लाख १५ हजार ४ सय ५८ वटा एम्पुल बरामद गरेको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को असार मसान्तसम्म १८ लाख २७ हजार ४ सय ७३ वटा ट्रामाडोल, ८५ हजार ९ सय ४४ वटा नाइट्राजेपाम र १ लाख ६७ हजार १ सय ७३ वटा एम्पुल बरामद भइसकेका छन् ।

कोशीमा पनि चिन्ताजनक अवस्था

कोशी प्रदेशमा ब्राउन सुगर, गाँजा, चरेस तथा विभिन्न नियन्त्रित औषधिसहित पक्राउ पर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

प्रहरीले पक्राउ तथा बरामदसँगै मनोपरामर्श र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाइरहेको बताउँदै आएको छ । तर यस्ता अभियान सञ्चालन भइरहेकै अवस्थामा प्रहरीका दैनिक सूचनामा लागुऔषधसहित पक्राउ पर्नेहरूको क्रम भने रोकिएको छैन ।

झापा, मोरङ र सुनसरीमा पछिल्ला घटनाहरूले लागुऔषधको कारोबार सीमावर्ती क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा समेत फैलिएको देखाएको छ । 

पूर्वी नाकाबाट भित्रिएको लागुऔषध ठूला बजार हुँदै पहाडी जिल्ला र काठमाडौंसम्म पु¥याउने प्रयास हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिने गरेको छ ।

मोरङ प्रहरीले लागुऔषधविरुद्ध महाअभियान सञ्चालन गर्दै विभिन्न स्थानमा सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको छ। तीन दिनअघि इटहरीमा पक्राउ परेका दुई जनाले भारतबाट ब्राउन सुगर खरिद गरी काठमाडौं लैजाने तयारी गरेको खुलेको प्रहरी नायव उपरीक्षक सुवास हमालले बताए ।

प्रहरी सक्रियताका कारण लागुऔषधसहित पक्राउ पर्नेहरूको संख्या बढ्नु कारबाहीको एउटा पक्ष भए पनि यसलाई मात्रै नियन्त्रणको सूचक मान्न नसकिने विज्ञ तथा सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बर्सेनि हजारौँ व्यक्ति पक्राउ पर्नु र ठूलो मात्रामा लागुऔषध बरामद हुनुका बाबजुद यसको माग र प्रयोगमा कमी नआउनुले नियन्त्रण रणनीतिमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

सीमामा निगरानी बढाउने, कारोबारी पक्राउ गर्ने र लागुऔषध बरामद गर्ने कामसँगै यसको माग घटाउने, प्रयोगकर्तालाई मनोपरामर्श तथा पुनःस्थापनाको अवसर दिने र युवालाई लक्षित रोकथामका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

लागुऔषधको कारोबारमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीसँगै प्रयोगको मूल कारण पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकारले विशेष रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि अब केवल पक्राउ र बरामदमा केन्द्रित अभियानले मात्रै समस्या समाधान नहुने संकेत गरेको छ ।