मूल्य समायोजन माग्दै निर्माण व्यवसायीको अल्टिमेटम

विराटनगर । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्र गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको भन्दै सरकारसँग तत्काल मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था र नीतिगत सुधार गर्न माग गरेको छ । 

महासंघले आफना माग सम्बोधन नभए एक साताभित्र देशभरका निर्माण कार्य प्रभावित पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघका अनुसार करिब ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी आबद्ध यस क्षेत्र हाल पू“जीगत खर्च न्यून रहदा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको दाबी गरिएको छ, जसले पूर्वाधार विकासको गति सुस्त बनाएको महासंघको भनाइ छ ।

निर्माण लागत बढ्नुको प्रमुख कारण इन्धन मूल्यवृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वको प्रभावस्वरूप डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्दा समग्र निर्माण खर्चमा ठूलो दबाब परेको बताइएको छ । 

केही समयअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर करिब २२५ रुपैयाँ पुगेको तथा सडक कालोपत्रेमा प्रयोग हुने बिटुमिनको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको  महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको असहजताले अधिकांश आयोजना प्रभावित बनेको महासंघले जनाएको छ । 

मूल्य समायोजनसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकले बजारको वास्तविक अवस्था समेट्न नसकेको गुनासो पनि गरिएको छ ।

महासंघका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित साना–ठूला धेरै परियोजना ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेका छन् । 

निर्धारित समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा अतिरिक्त लागत व्यवस्थापनसहित म्याद थप गर्न सरकारसंग माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र व्यवसायीमैत्री भएको महासंघको मूल्यांकन छ । 

‘लो बिडिङ’ समस्या केही हदसम्म समाधान भएपनि मूल्य समायोजन, भुक्तानीमा ढिलाइ तथा संरचनागत सुधारका विषय अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको महासंघको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि भइरहेको कारबाहीले लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै महासंघले यसले रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली तथा बैंकिङ क्षेत्रमा समेत थप दबाब सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः प्रभावित हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी सरकारमै रहने बताएको छ । 

साथै, माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरिएको जनाएको छ ।