कर्णालीका ४८ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल छैनन्

काँक्रेविहार, ६ कात्तिक ।  स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयकाअनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ३१ स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् ।  जम्मा ७९  स्थानीय तहमा सात सय १८ वडा छन् ।

आठ स्थानीय तह रहेको डोल्पामा  १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल र २३ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् ।

यहाँका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन । 

मुगुमा एक जिल्ला अस्पताल छ, भने २४ वटा स्वास्थ्य चौकी  छन् ।

यहाकाँ चार स्थानीय तहमा कुनैमा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेका छैनन् ।

हुम्लामा २६ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् भने एउटा जिल्ला अस्पताल छ । यहाँ सात स्थानीय तह छन् । 

जुम्लामा स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या २९ छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एउटा छ ।

यहाँ जिल्ला अस्पताल छैन ।

सङ्घीय सरकार मतहातको कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छ ।

जसले कर्णालीमा स्वास्थ्य उपचार सहज बनाएको छ ।

यहाँ आठ स्थानीय तह छन् ।

कालिकोटमा २७ स्वास्थ्यचौकी र जिल्ला अस्पताल एक रहेको छ ।

नौ स्थानीय तहमध्ये पाँच वटामा प्राथमिक अस्पताल छन् ।

दैलेखमा प्राथमिक अस्पतालको सङ्ख्या चार रहेको छ भने स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या ५५ छ ।

यहाँ ११ वटा स्थानीय तहमा चार वटा प्राथमिक अस्पताल छन् ।

जाजरकोटका सात स्थानीय तहमा तीन प्राथमिक अस्पताल र ३० वटा स्वास्थ्य चौकी रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनायलका सूचना अधिकारी नवराज कँडेलले जानकारी दिए ।

रुकुम पश्चिममा सामान्य अस्पतालको सङ्ख्या एक रहेकोमा आधारभूत अस्पतालको सङ्ख्या चार रहेको छ ।

एक जिल्ला अस्पताल छ । निजी अस्पतालको सङ्ख्या चार छ । यहाँ छ स्थानीय तह छन् ।

१० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा प्राथमिक अस्पतालको सङ्ख्या दुई  र स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या ४४ छ । 

सुर्खेतमा एक कोभिड अस्पताल छ ।

एक सेकेण्डरी अस्पताल, एक जनरल, एक प्राथमिक, ४७ स्वास्थ्य चौकी र चार निजी अस्पताल छन् ।

तीन वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । सुर्खेतमा नौ स्थानीय तह छन् । 

२१ प्राथमिक अस्पताल रहेको कर्णालीमा तीन सय ३० वटा स्वास्थ्य चौकी छन् ।

सात जिल्ला अस्पताल र ११ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् ।

४८ स्थानीय तहमा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेका छैनन् ।

भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीमा अझै सबै पालिकामा आधारभूत तह अस्पताल निर्माण हुन नसकेको जनाइएको छ ।

जसका कारण सर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारको सहज सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको छ ।

सरकारले नसर्ने रोग, कलिलै उमेरमा आमा हुने समस्या र घरमा सुत्केरी हुने दर घटाउने योजना अगाडि सारेको छ ।

पछिल्लो समय रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगका साथै मानसिक रोगको समस्या बढ्दो छ ।

गाउँबस्तीमा मानसिक रोग र नसर्ने रोग बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा यी रोग निदानका लागि बजेट र कार्यक्रमसहित योजना सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यस्तै २० वर्ष नपुग्दै आमा हुने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै जाँदा बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका कार्यक्रमलाई पनि समन्वयका साथ प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर घटेको छ ।

गाउँगाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिए पनि मापदण्डअनुसारका नभएकाले घरमै सुत्केरी हुने दर केही बढेकाले बर्थिङ सेन्टरलाई मापदण्डअनुसार बनाउने र दक्षजनशक्ति पूर्ति गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयका निर्देशक डा रविन खड्काले बताए ।

विगतका तुलनामा कर्णालीमा आठ प्रतिशतले घरमा सुत्केरी हुने दर बढेको हो । 

कर्णालीका बालबालिकाका अभिभावक रोजगारका लागि भारततिर जाने हुँदा बालालिकाले पूर्ण खोप लगाउन छुट्ने समस्या बढ्दै गएकाले पूर्ण खोप लगाउन पहल थालिने जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशक डा खड्काले प्रदेश पूर्ण खोपयुक्त भइसक्दा पनि बालबालिका खोप लगाउनबाट छुटेकाले उनीहरूलाई खोप लगाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।  रासस