महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न धेरै चुनौती छन्ः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

काठमाडौँ, ५ असोज ।  परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले महिलालाई राजनीतिक होस् या कुनै संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न अहिले पनि धेरै चुनौती रहेको बताएकी छिन् । 

क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले भनिन् “महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौँ कानुनी प्रावधान छन् र यससम्बन्धी मान्यताहरु पनि विकास भएका छन्, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न भने अझै धेरै चुनौती छन् ।” 

लैङ्गिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरुले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको मन्त्री डा राणाको तर्क थियो । 

“संसारमा महिला वर्गको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकारप्रमुखहरू महिला छन् ।

महिलाहरु रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्”, परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले भनिन्। 

कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेको उनले बताइन् ।

उनले महिलाहरूले विश्वव्यापी रुपमा पुरुषले पाएका कानुनी अधिकारहरुको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको जानकारी दिइन् । 

“मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले समान अधिकारको घोषणा गरेको ७६ वर्ष बितिसकेको छ ।

त्यसयता चारवटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन र महिलाका लागि कार्य योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको परिचय र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता कार्यक्रम तथा छ वटा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू भइसकेका छन्”, मन्त्री डा राणाले भनिन्, “यति हुँदा पनि लैङ्गिक समानता एक प्रकारको भ्रमजस्तै बनेको छ ।

मलाई लाग्छ संसारकै महिला अझै पनि समान सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित नै छन् ।” 

उनले नेपालमा पनि आफूहरुले निरन्तर रुपमा लैङ्गिक समानताका लागि लडिरहेको उदाहरण सो बैठकमा पेस गरिन् ।

जसका कारण नेपालका लक्षित नीति र कार्यमा केही सुधार भएको भएको उनको भनाइ थियो । 

उनले भनिन्, “हामीले महिला समानताका लागि लडेको धेरै भयो ।

संविधानले नै सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ ।

संविधान जारी भएको एक दशकमा नेपालले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा महिला पाएका छौँ ।

यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ ।” 

यस्तै कानुनी प्रावधानकै कारण नेपालको निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिला पुगेका छन् भने राज्यका सुरक्षा निकायमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रमा भने २९ प्रतिशतभन्दा बढी महिला व्यवस्थापक रहेका उनले बताइन् । 

नेपालमा पूर्ण लैङ्गिक समानता अहिलेसम्म हासिल हुन नसकेको भए पनि महिला सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री डा राणाले भनिन्, “दुर्भाग्यको कुरा त के छ भने हामीमाथि हुने हिंसा र भेदभाव गर्भबाटै सुरु हुन्छ र यसले जीवनभर नै निरन्तरता पाउँछ ।

यो असमानताको निराकरणका लागि व्यापक र सशक्त प्रयास जरुरी छ ।

यी प्रयास विश्वस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म नै पुर्याइनु जरुरी छ ।

यसका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।

यस क्षेत्रमा अघि बढ्ने हरेक व्यक्तिका प्रयास परिवर्तनका लागि उत्प्रेरक बन्न सक्नेछन् ।”

त्यसैले समग्र संसारले नै लैङ्गिक समानता शान्तिपूर्ण र समृद्ध संसारको आधार हो भनेर मनन् गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

संसारमा महिला समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी प्रावधानहरुको खाँचो नरहेको तर्क गर्दै मन्त्री डा राणाले ती व्यवस्थाहरुलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा उतार्न मानिसका व्यवहारमै परिवर्तन जरुरी रहेकामा जोड दिइन् । 

सो बैठकमा विश्वका १६ देशका महिला विदेशमन्त्री सहभागी छन् ।

बैठकमा महिला समानता र सहभाागिता, महिला नेतृत्वको विकास, नेतृत्वमा पुग्न महिलाका चुनौती, गलत सूचना र यसले महिलालाई पारिरहेको प्रभाव आदि विषयमा छलफल भएको थियो । रासस