अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सर्वोच्च प्रशासनद्वारा अस्वीकार

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवम् एमालेका प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ । 

विवादास्पद जापान भ्रमण प्रकरणसँगै मानव तस्करीमा नाम जोडिएपछि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका अधिकारी कात्तिक २५ मा पक्राउ परेका थिए । 

१६ दिन प्रहरी हिरासतमा रहेका अधिकारीसहित सबैलाई मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिए पनि काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

सर्वोच्च प्रशासनले त्रिपाठीको मागबमोजिम मुद्दा चलाउन अस्वीकार गर्दै  उनको रिट आइतबार दरपीठ गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उनको रिट दरपीठ गरिदिएका हुन् । 

कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बहाल रहेका बखत अधिकारीले तीन जनालाई जापान लगेको आरोप लागेको थियो । 

मन्त्री अधिकारीसँगै तीनै जनालाई जापानको अध्यागमन विभागले एयरपोर्टबाटै नेपाल डिपोर्ट गरेको थियो । उनीहरू तीन जना धरौटीमा रिहा भएका छन् । रजिस्ट्रार पोखरेलले जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई अधिकार प्राप्त भएको आधार देखाएर रिट दरपीठ गरेको जनाएका छन् । 

निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने गलत आधारमा टेकेर अधिकारीविरुद्धको रिट दरपीठ गरिएको बताएका छन् । अधिकारीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन र सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने माग राखेको निवेदनलाई सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले बदनियत राखेर दरपीठ गरिदिएको उनको आरोप छ । प्रशासनको निर्णयविरुद्ध इजलासमा निवेदन लिएर जाने उनले बताएका छन् । 

अधिकारी मुछिएको मानव तस्करी प्रकरणका तीन जनालाई अदालतले जेल पठाएको छ । अअभियुक्तहरू जुगल रिजाल, महेश पाण्डे र वीरबहादुर सुनुवारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले कञ्चन देवकोटा, दावा शेर्पा र जनक राईसँग धरौटी माग गरेको थियो । 

नक्कली कागजात बनाउन संलग्न भनिएका दुई जना गुडी राई र नवीन राईलाई अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो ।