अझै पनि ओलीपथमै मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित नागरिक सरकारले खर्च घटाउन भन्दै गरेको निर्णयलाई कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सुरुमै चुनौती दिएका थिए । हुकुमी शासन मान्दैनौं भनेर फेसबुकमा लेखेका कार्कीले त्यसयता आफ्नो ऊर्जा प्रदेशको काममा त्यति खर्चिएका छैनन्, जति अन्तरिम सरकारको आलोचनामा लगाएका छन् ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले सत्ताच्युत हुन बाध्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आन्दोलनमा निर्मम दमन गरेको भन्दै सरकारले छानबिन अघि बढाइरहेका बेला कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की भने अझै ओलीकै पथमा हिंडिरहेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष ओली अहिले ‘राजधानीमै सीमित’ हुन बाध्य छन् । तर उनका नारा, शैली र उत्तेजक भाषाशैली मुख्यमन्त्री कार्कीमार्फत कोशी प्रदेशमा पुनर्जीवित भइरहेको छ । ओलीमाथि सरकारले उपत्यका नछोड्ने गरीको ‘स्थानहद’ छ । 

उही तथ्यका बीच मुख्यमन्त्री कार्की ओलीकै भाषा र शैली  दोहोर्याउँदै प्रदेश सरकार हाँकिरहेका छन् । 

ओलीले फागुन २१ को निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै अनेक चेतावनी दिंदै छानबिन आयोगसमेत  नमान्ने अडान लिएका छन् । कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले समेत ठीक त्यही सुरमा सरकारविरुद्ध अभियान सुरु गरेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष ओलीका पुराना विश्वासपात्र कार्की लामो समय विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन् । यद्यपि २०७४ यता उनी प्रदेशको राजकीय जिम्मेवारीमा बारम्बार पुगेका छन् ।

अहिले तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री पदमा आसिन उनी भने जेनजी आन्दोलनको मर्म विपरीत अघि बढेको भन्दै पार्टीभित्रै आवाज उठ्न थालेको छ । 

‘काठमाडौंमा ओलीको कार्यशैली र अभिव्यक्ति हेर्दा २३ र २४ मा मुलुकमा केही भएकै थिएन जस्तो लाग्छ,’ एमाले कोशीका एक सांसद्ले उद्घोषसँग भने ‘यता कोशीमा मुख्यमन्त्रीले ठ्याक्कै त्यही शैली पकड्नुभएको छ । उहाँका विभिन्न समयका अभिव्यक्ति, फेसबुक स्टाटसहरू हेर्दा त्यही देखिन्छ ।’

एमाले केन्द्रकै एक नेताका अनुसार जेनजी आन्दोलनले ओली मात्रै होइन सबैलाई जिम्मेवार बन्न निर्देश गरेको थियो ।

‘तर, मन्त्रालयहरू चुस्त पार्ने, मितव्ययी रुपमा प्रदेश चलाउने, प्रदेशमार्फत राम्रो काम गर्नतिर होइन, ओलीले काठमाडौंमा जे बोल्छन् मुख्यमन्त्री त्यही बोल्दै हिंड्नु एकदमै गलत छ,’ ती नेताले भने ‘कम्तीमा प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई लगाम लगाउन जरुरी छ ।’ 

ओली सत्ताबाट हट्नुको कारण अहंकार र असहमतिप्रतिको असहिष्णुता ठहरिएको बेला कार्कीले पनि त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेको प्रदेशभित्रै आलोचना सुरु भएको हो । 

असोज महिनामा बाढी–पहिरोको उच्च जोखिममा परेको बेला कार्की काठमाडौंमा बसेर ओलीको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थिए । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको विपद् व्यवस्थापन बैठकमा समेत सहभागी नभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले फेरि ओलीकै बचाउ र सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिप्रति आक्रोश देखाएका छन् । 

शनिबार मात्रै धनकुटामा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समिति अस्वीकार गर्ने घोषणा गरे । यस्तै घोषणा ओलीले गरिसकेका छन् । 

‘गौरीबहादुर कार्कीको छवि विवादित छ’, उनले भने, ‘त्यो समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन । सबैले स्वीकार गर्न सक्ने समिति बने मात्र एमालेले मान्यता दिनेछ ।’ 

उनी यही मन्तव्यमार्फत केन्द्र सरकारलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन खोजिरहेका छन् भन्ने बुझाइ उनकै सरकारका उच्च तहका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

‘आन्दोलनको राप र तापबाट बनेको नागरिक सरकारले गरेको कुनै निर्णय नमान्ने घोषणा मुख्यमन्त्रीले गर्ने हो भने उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारले भनेको पनि कसैले मान्दिनँ भन्यो भने के हुन्छ ?’ कोशीका एक उच्च तहका कर्मचारी भन्छन् ‘मुख्यमन्त्रीका रुपमा संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्छु भन्नु हुँदैन । त्यो अनावश्यक दम्भको परिचायक मात्रै हुन्छ ।’ 

यतिमात्रै होइन, मुख्यमन्त्री कार्की पनि ओलीकै शैलीमा निर्वाचनविरुद्ध निर्धक्क उभिएका छन् । 

‘पुलिसको गोलीगठ्ठा र हतियार खोसिएका छन्, बर्दी खोसिएका छन्, ती अहिलेसम्म फिर्ता भएका छैनन्’ धनकुटामै कार्कीले भनेका थिए ‘यस्तो अवस्थामा कसरी शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था र चुनाव सम्भव हुन्छ ?’ उनका अनुसार सरकारले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेकाले अब ‘चुनाव सम्भव छैन ।’

त्यसैगरी उनले संविधानलाई ‘बाइपास गरेर बनेको सरकार’ भन्दै त्यसले चुनाव गर्न नसक्ने दाबी गरे । 

ताजा निर्वाचनमार्फत मुलुकले नयाँ दिशा लिनुपर्ने माग तीव्र भएका बेला ओलीकै बोली सापटी लिएर कार्कीले भने ‘अब संसद पुनस्र्थापना गरेर सबै पक्षलाई समेटेर मात्र नयाँ सरकार गठन गरी चुनावमा जानुपर्छ ।’ 

यतिमात्रै होइन, जेनजी आन्दोलनलाई उनले ओलीले जस्तै अरुले उचालेको आन्दोलनसमेत भनेका छन् । 

एमालेभित्रैका केही प्रदेश सांसदहरू भने कार्कीको यो व्यवहारलाई ‘समयको पदचाप नबुझेको’ भन्दै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । 

‘मुख्यमन्त्रीले जेनजी आन्दोलनको मर्म बुझ्न सकेनन्’, एक सांसदले भने, ‘ओलीकै शैलीमा चुनावलाई लल्कार्ने र सरकारलाई चुनौती दिने काम ठीक भएन । उहाँका लागि प्रदेशको हितभन्दा ओलीको अहंकार र अस्तित्वको रक्षा ठूलो देखियो ।’ 

ती एमाले सांसद मुख्यमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको मर्म र उपलब्धिलाई चुनौती दिइरहेको बताउँछन् ।

‘यतिबेला कार्कीले मन्त्रालय संख्या घटाउने काम गर्न सक्छन्, प्रदेशलाई अझै सेवामुखी काममा समर्पित गर्न सक्छन्’ उनले थपे ‘तर, उनको शैली र ध्यान त्यतातिर छैन । 

आन्दोलनबाट फ्याँकिएका अध्यक्षकै स्वार्थरक्षामा उनले आफू र प्रदेशलाई लगाउने प्रष्ट संकेत गरेका छन् ।’