मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीविरुद्ध केदार कार्कीको रिट 'हेर्न नभ्याइने'

विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको नियुक्तिको प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेको रिटमाथिको सुनुवाइ बुधबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

जेठ ९ गतेको इजलासबाट सुनुवाइको मिति तोकिएको उक्त रिट बुधबार सुनुवाइका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी चढेको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध गत बैशाख २७ मा रिट दायर गरेका थिए ।

उनले हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा वारेस मार्फत रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचारहरू कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक रुपमा सरकार गठनको आह्वान गरेको आधारमा प्रदेश सभा सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको र प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त समेत गरिएको विषय असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको हो । 

यसअघि जेठ ९ को आदेशमा भने संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दल वा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्ने कि नपर्ने, मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ (१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अरु तरिकाबाट रिक्त हुन सक्ने कि नसक्ने जस्ता प्रमुख प्रश्नहरू उठाइएको थियो । 

त्यस्तै धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ (४) मा उल्लेखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन, सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने कोशी प्रदेश प्रमुखको निर्णयको संवैधानिक आधार तथा त्यसका लागि आधार बनाएको संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधताको स्थिति र प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमाबारे सर्वोच्चले व्याख्या खोजेको थियो ।

बुधबारको सुनवाईमा न्यायाधीशद्वय शर्मा र सुवेदीको इजलासमै सिधा कुरा डट कमको समाचार सम्बन्धि अदालतको मानहानी मुद्दाको पेशी चढेको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिएर समय अपुग भएपछि केदार कार्कीले दायर गरेको सिटको सुनुवाइ हुन नसकेको जनाइएको छ ।