प्रहरीको नीति विपरित ट्राफिक प्रहरी, बढुवा भए पनि त्यही पोष्टको इञ्चार्ज

विराटनगर । नेपाल प्रहरीमा तत्कालिन महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको ट्राफिक प्रहरी सम्बन्धिको नीति फेल भएको छ । उनले १० वर्ष ट्राफिकमा बसेकालाई हटाएर नयाँलाई मौका दिने नीति सारेका थिए ।

ट्राफिक प्रहरीमा अतिरिक्त आम्दानी हुने भएकाले १० वर्ष सेवा गरेकालाई जनपद प्रहरीमा पठाएर सो ठाउँमा नयाँलाई मौका दिने नीति अर्यालको थियो । 

उनको अभियान फेल मात्रै भएन बढुवा भएका कनिष्ठ अधिकृतलाई पनि सोही ठाउँमा राखेर कमाण्डर बनाउँदै ट्राफिक प्रहरीले अन्य सुरक्षाकर्मीलाई पनि आघात पुर्‍याएको छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण कोशी प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरीलाई हेर्न सकिन्छ । तीन महिनाअघि सहायक निरीक्षकबाट नायव निरीक्षकमा बढुवा भएका एक दर्जन मध्ये अधिकांश पुरानै कार्यालयमा प्रमुख छन् । 

‘असई बस्ने पोष्टमा सई हुँदा पनि नहटाएपछि अरूको नेतृत्व गर्ने पालो कहिले आउला ?’ एक ट्राफिक प्रहरीले प्रश्न गरे ।

नेपाल प्रहरीमा एकैदिन सेवा प्रवेश गरेका दुई मध्ये एक ट्राफिकमा र एक प्रहरीमा नायव निरीक्षक छन् । 

‘उनले भने ट्राफिकमा हुनेको तीनतले घर छ, हरेक दुई वर्षमा नयाँ मोटरसाइकल फेर्छन्, जनपदमा हुनेको मोटरसाइकल चल्न नसक्ने अवस्थामा छ, घर बनाउने कमाई नभएर डेरामा बस्छन् ।’

राजनीतिक पहुँच र आर्थिक लगानी गर्न सक्ने कनिष्ठ अधिकृतहरू उनले चाहेकै कार्यालयमा जान सक्छन् । 

नयाँलाई स्थापित गराउने नीतिमा प्रहरी संगठनको चासो कम भएकाले पेशाबाट निवृत्त हुने अवस्थामा पनि पुरानै ट्राफिक प्रहरीको हालिमुहाली छ । 

पहुँचवाला जवानदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा पुग्दासम्म कतिपय २९ वर्षदेखि ट्राफिकमै कार्यरत छन् । 

पुराना ट्राफिक नियममा मात्रै हैन अर्थ व्यवस्थापनमा पनि निपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूलाई नै नियमित र लगातार कमाण्डर बनाएर हाकिम अनुकूल आर्थिक कारोबार गराइदै आएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । 

विराटनगरको रानी पोष्ट र नेमुवा पोष्ट बढी आम्दानी हुने नाका हुन् । मोरङमा, नेमुवा, हाटखोला, रंगेली कर्सिया, सिजुवा, उर्लाबारी, बेलबारी, पथरी, हरंैंचा, विराटचोक जस्ता ठाउँ अली कम आम्दानी हुन्छन् ।

यहाँका पोष्ट इञ्चार्जहरूले जिल्ला र प्रदेश दुबैतर्फ ट्राफिक कार्यालयमा महिनाबारी बुझाएर मात्रै नियमित बस्न पाउँछन् । 

कञ्चनबारी पोष्टले आम्दानी कम दिन थालेपछि मोरङ ट्राफिकले पोष्टनै हटँएर जिल्लाबाटै नियमित खटाउने गरेको छ । 

यातायातको प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने ट्राफिकको पनि अतिरिक्त कमाइ हुने भएकाले उनीहरू पनि माथिल्लो कार्यालयका लागि आम्दानी गर्न बाध्य छन् ।

मोरङपछि झापाको काँकडभिट्टा, चारआली, दमक, भद्रपुर, सुनसरीमा कोशी कटान, चरहरा, चतरा, पकली, इनरूवा बढी कमाइ हुने क्षेत्र हुन् । 

झापा, मोरङ र सुनसरीका पोष्टहरूले जिल्लाका प्रमुखहरूलाई पनि मासिक रकम कबोल अनुसार बुझाउनु पर्ने ट्राफिक प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, संखुवासभा, तेह«थुम, धनकुटा जस्ता जिल्लामा एक जना कनिष्ठ अधिकृतको नेतृत्वमा रहेका पोष्टहरूले प्रदेश ट्राफिक कार्यालय इटहरीलाई मासिक रकम अग्रिम कबोल गरे अनुसार बुझाउनु पर्छ । 

ट्राफिक प्रहरीको एउटा पोष्टले न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम् एक लाख रूपैयाँसम्म हाकिमलाई बुझाउनु पर्ने नियम नै छ । 

बढी रकम कबुल गर्नेले मागेको पोष्ट पाउने गरेको छ । यस्ता पोष्टहरूमा कतिपय डाक बढाबढ गरेर पनि पुराना र पोख्त ट्राफिक प्रहरी परिचालित हुन्छन् । ट्राफिक प्रदेश कार्यालय इटहरीका प्रमुख विनोद घिमिरे अस्वस्थ्य छन् ।

निमित्त प्रमुख नायव उपरीक्षक सन्तोष श्रेष्ठ बिभागले काजमा खटाएका र दरबन्दी भएकाहरूलाई मात्रै मातहतको पोष्ट प्रमुख बनाउने गरेको बताउँछन् । 

प्रदेशभित्र हरेक पोष्टमा जवानदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मलाई इटहरी कार्यालयले खटाउने गरेको छ । 

वर्षौदेखि एकपछि अर्को पोष्टको प्रमुख भएर आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै पहुँच र पावरको नजिकमा बसेकाहरूलाई प्रहरीले पनि हटाउन सकेका छैन ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपक पोखरेल भनें दक्षताका आधारमा मात्रै पुरानालाई पटक–पटक सोही ठाउँमा खटाउनु पर्ने बाध्यता आएको बताउँछन् । 

‘जनपद प्रहरी जस्तो ट्राफिकको थोरै ठाउँ छ, दक्षता भएकाहरू दोहोरिएर त्यही ठाउँमा पुग्छन्’ पोखरेलले भने ।