विषयगत समितिलाई आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउन बाटो खुल्ला

विराटनगर(उस)/कोशी प्रदेश सभाका सातवटा विषयगत समितिहरुलाई बैठक सञ्चालन लगायतका समितिका नियमित कामकारवाही गर्न आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउने बाटो खुलेको छ ।

मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले उपसभामुख सृजना दनुवारले प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन समेत) २०७४ को नियम १९८ को बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत दिएको आदेश प्रदेश सभाबाट पारित गरेको हो ।

उपसभामुख दनुवारको अध्यक्षतामा बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा दलहरुबीच बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश प्रदेश सभामा पेश गर्ने सहमति भए अनुसार एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले आदेशसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

भण्डारीले प्रदेश सभाका समितिहरुको अलग कार्यक्षेत्र र विशेषताहरु रहेकाले एउटै कार्यविधि बनाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले सम्बन्धित समितिहरुले आफ्नो समिति सञ्चालनको कार्यविधि आफैंले बनाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था नियमावलीमा रहेको पनि कार्यविधि बनाउने बाटो स्पष्ट उल्लेख नभएकोले सभामुखबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश प्रस्तुत गर्नुपरेको बताए ।

‘तत्काल नियमावली संशोधन गर्न पनि समय लाग्छ, विषयगत समितिहरु बनेर बैठकहरु सुरु गरिसके, सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने काम सुरु भइसक्यो, विधेयकहरु समितिमा गइसके, दफावार छलफल सुरु भइसक्यो’ उनले भने, ‘तर आफ्नो कर्याविधि बनाउने अख्तियारी समितिलाई रहेनछ, त्यसका लागि नियमावलीको १९८ मा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था अनुसार सभाले बाधा अड्काउ फुकाएर बिषयगत समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउने र समितिहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।’

भण्डारीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सांसद खगेश्वरी पौडेलले समर्थन जनाइन् । उनले प्रदेश सभाका समितिहरुको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यहरु मध्येबाट सभापतित्व गराउने काम भइरहेको भन्दै बैठक सञ्चालन गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको बताइन् । 

‘विषयगत समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउन सक्ने भन्ने आदेशलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक भएकोले नियम १९८ बमोजिम सभामुखबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अनुमोदनका लागि समर्थन गर्दछु’ उनले भनिन् ।

उपसभामुख दनुवारले उक्त आदेश सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरिन् । आदेश पारित भएसँगै अव कोशी प्रदेश सभाका बिषयगत समितिहरुले कार्यविधि निर्माण गरी बैठक सञ्चालन लगायतका काम नियमित गर्न सक्नेछन् ।

प्रदेश सभा गठन भएको १० महिनापछि कात्तिक २२ गते बसेको बैठकमा विषयगत समितिका सदस्यहरुको नाम चयन गरिएको थियो । प्रदेश सभाको ‘मिनी संसद’ भनिएका विषयगत समितिको गठन नहुँदा कोशी प्रदेशको प्रदेश सभाले गर्ने कामको प्रभावकारिता देखिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।