ललिता निवासमा विजय गच्छदारले पाए सफाइ

विराटनगर । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएको छ । सो प्रकरणमा गच्छदारसहित पूर्व मन्त्री डम्बरकुमार श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीको आरोप दाबी पुग्न नसकेको ठहर गरेको हो ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशी गरी तत्कालीन तीन जना मन्त्री आरोपित थिए ।

२०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र अर्का भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई पनि अभियोग लगाएको थियो ।

अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो माग गरेको थियो । तर उनीहरु तीनै जनाले विशेष अदालतको फैसलाबाट सफाइ पाएका छन् ।

तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दा सोही मन्त्रालयका मन्त्रीहरु गच्छदार र श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका हुन् । विशेष अदालतका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मन्त्रीहरुलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो । 

अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने, मन्त्रालयबाट भएको एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठेको नभई मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा मुद्दा चलेकाले कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न क्षेत्राधिकार नपुग्ने भएकोले सफाइ दिएको जनाइएको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नपुग्ने हुनाले मन्क्रालयको नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यत्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने भएकोले उनीहरुलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।