बजेटको व्यवस्थाले ठूला लगानीका उद्योगहरू संकटमा परेको ठहर

विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ल्याएको बजेटले स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई संकटमा पारेको भन्दै पूर्वका दुई उद्योगी व्यवसायिक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भेटेर गुनासो पोखेका छन् ।

उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडा र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीसहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर बजेटले उद्योग व्यवसायमा पारेको अप्ठ्यारोबारे जानकारी गराएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले करसम्बन्धी नीति बनाउँदा ठुलो लगानी गरेर स्थापना भएका स्वदेशी उद्योग र उद्योगीलाई निरास बनाएको, कर सम्बन्धी नीति चाँडोचाँडो परिवर्तन हुँदा लगानीकर्तालाई हतोत्साहित भई उद्योगहरूको ठूलो लगानी जोखिममा परेको बताएका छन् ।

परिसंघका अध्यक्ष पवन सारडाले एउटा सरकारले उद्योगमा लगानी गर्न छुट दिने, उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने परिपाटीले अस्थिर व्यवस्था विद्यमान रहेको बताए । 

उनले अहिले फलामे छड, खाद्यान्न लगायत अन्य बस्तु समेतमा गरिएको कर व्यवस्थाले सरकार प्रतिको विश्वास नै डगमगाएको धारणा राखे ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बजेटले उद्योगमा पारेको प्रभाव र समाधानका लागि तत्कालै र दीर्घकालीन सुधारसम्बन्धी सुझावहरू समेत दिइएको बताए ।

उनले स्पन्ज आइरन, स्क्र्याब लगायतका फलामे डन्डी उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा बढाइएको करका कारण देशभरका स्पन्ज आइरनमा आधारित स्टिल उद्योगीहरूको करोडौं लगानी डुब्ने निश्चित भएको बताए । 

बजेटमा एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउनै नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको बताए । उद्योगसम्बन्धी नयाँ नीतिले उद्योगले हालसम्म गरेको करिव ३६ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्था आएको राठीले बताए ।

साथै खाद्यान्नमा भन्सार बिन्दुमा लगाइएको थप करले खाद्य उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको लागत बढ्न गई उत्पादित वस्तुको लागत मूल्य अत्याधिक हुने र बस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने बताए । 

उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधिमण्डलले स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तहको भन्सार महशुल फरक गर्नुपर्ने, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लाग्ने शुल्क (अग्रिम आयकर) खारेज गर्नुपर्ने, चामल उद्योगहरूको संरक्षण गरिनु पर्ने, गोटा दालको आयात सहज गरिनु पर्ने, मटर दानाको आयात सुचारु गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष गरेका छन् । 

साथै मालबाहक सवारी साधनहरूमा अतिरिक्त कर तथा शुल्क असुल्न नहुने, कोशी प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका लागि बजेट व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । आर्थिक मन्दीको समयमा थप नीतिगत अस्थिरता ननिम्त्याउन उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको जनाइएको छ । 

उद्योगीहरूको प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बन्धित मन्त्रालय, सरोकारवाला, विज्ञहरूसँग तत्काल छलफल गरिने आश्वासन दिएको जनाइएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा व्यवसायमैत्री कर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र उद्योग व्यवसायमा संकट हुन नदिने, आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक पहल गर्ने आश्वासन समेत दिएको जनाइएको छ ।