सरकार विस्तारमा भागबण्डाको किचलो

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार विस्तारमा सत्ताधारी दलहरु अलमलमा पर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार सरकार विस्तारसँंगै बिनाबिभागीय मन्त्रीहरुको समेत कार्यविभाजनको तयारी गरेका थिए । तर सत्ता पक्षकै दलहरु मन्त्रालय भागबण्डा लगायतका विषयमा निस्कर्षमा नपुग्दा बिहीबार सरकार विस्तार हुन सकेन ।

बैशाख २७ मा तेस्रो पटक मुख्यमन्क्री नियुत्त भएका कार्की सरकारमा मन्त्री छान्ने लगायतका कार्यसूची लिएर लगत्तै केन्द्रीय नेताहरूसँग परामर्शका लागि काठमाडौं पुगेका थिए । उनी बुधबार विराटनगर फर्किएर  बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा देखिए पनि सफल हुन नसकेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा एमालेको तर्फबाट पठाउने नामहरू टुंग्याइसकेको स्रोतको दाबी छ । तर नेकपा माओवादी केन्द्रले नाम नपठाएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको जनाइएको छ ।

एमालेले मुख्यमन्त्रीपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत आफैंसँग राख्ने अडान राख्दै आएको छ । तर माओवादीमा भने केही नेताहरुले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर भए पनि सरकारमा छिटो सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखेका कारण विवाद चर्किएको जनाइएको छ ।

एमालेमा भने अघिल्लो पटक हिक्मत कार्की नेतृत्वकै सरकारमा केही महिनामात्रै मन्त्री बनेकाहरूलाई नै यस पटक निरन्तरता दिने टुंगो लागेको जनाइएको छ । जस अनुसार मोरङबाट लिलाबल्लभ अधिकारी, खोटाङबाट पाँचकर्ण राई र झापाबाट एकराज कार्की मन्त्री बन्ने निश्चित भइसकेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । यस्तो मापदण्ड बनाएर पार्टीका पुराना नेताहरुलाई भने सरकारमा हुने अवसरबाट वञ्चित गरिएको भन्दै एमालेभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको हो ।

कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता समीकरण भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन् । 

गत सोमबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री कार्कीले सञ्चारकर्मीहरूसँग एक साताभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका थिए । तर सत्तासिन दलहरुबीच मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो लगाउने विषयमा विवाद सुरु हुँदा सरकार विस्तारको काम प्रभावित हुन थालेको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्की निकट स्रोतले बिहीबार माओवादीले मन्त्रीहरूको नाम दिएको भए मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुनै पनि अप्ठेरो नरहेको बताएका हुन् ।

माओवादीमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाँई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन चाहे पनि उनी इतर नेताहरुले उनलाई छेक्ने प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ ।

चापागाईको साटो वर्तमान विनाबिभागीय मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेतीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा एमालेका तर्फबाट दलका उपनेता रामबहादुर मगर र माओवादीका उप्रेती विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीमा  छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा उनीहरुले समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने छन् ।