विराटनगर, ६ बैशाख । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की प्रदेश सभाको बिहीबार बोलाइएको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अल्पमतमा देखिए । मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रस्तुत भएको संकल्प प्रस्ताव टेबुल गर्ने कार्यसूची अनुसार विशेष अधिवेशनको बैठक बसेको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्की नै अल्पमतमा देखिएका हुन् ।
प्रतिपक्षको लाइनमा नेकपा एमालेका ३७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ३ र जनता समाजवादीका एक गरी ५१ जना सांसद बसेका थिए ।
पछिल्लो समीकरण अनुसार एमालेका उपसभामुख बाहेक ३९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका सभामुख बाहेक ५ र जनता समाजवादीका १ गरी ५८ सांसद प्रतिपक्षमा हुनेछन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्न कम्तिमा ४७ सांसद सत्ता पक्षमा उपस्थित हुनुपर्दछ ।
बिहीबारको बैठकमा सत्ता पक्षमा भने नेपाली कांग्रेसका २९ मध्ये २४ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद गरी २८ जना मात्रै उपस्थित थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपसभामुख बाहेक ३९ सांसद मध्ये बिहीबारको बैठकमा इन्द्रमणि पराजुली र रामदेव यादव अनुपस्थित थिए । प्रतिपक्षमै रहेको माओवादी केन्द्रका वन्दना झाँगड र बाबुराम गौतम पनि अनुपस्थित थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिई प्रतिपक्षमै रहँदै आएको राप्रपा संसदीय दलकी सांसद सविना बजगाईँ पनि बैठकमा अनुपस्थित थिइन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पेश हुने बैठकमा उनैले प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता पक्षीय दल नेपाली कांग्रेसका ६ जना सांसद अनुपस्थित देखिए । कोशी प्रदेश सभामा २९ सिट रहेको कांग्रेस संसदीय दलबाट अमृत अर्याल, डोल्मा तामाङ, भूमिप्रसाद राजवंशी, लिलाकुमारी राई, सुनिता गच्छदार चौधरी र सम्झना कुमारी तामाङ रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
नेकपा एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रमा १३ जना गरी ५२ जनाले विशेष अधिवेशन आह्वानको मागसहित कोशी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने स्पष्ट संवैधानिक आधार देखाउँदै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग समक्ष लिखित जानकारी गराइसकेका छन् ।
त्यसैको झल्को दिने गरी विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिपक्षी दलका बहुमत सांसद उपस्थित हुँदा सत्ता पक्ष भने अल्पमतमा उपस्थित भएको हो ।
सभामुख अम्बर बहादुर बिष्टले अर्को बैठक शुक्रबार विहान ११ बजेका लागि बोलाएका छन् । पहिलो बैठकमै अल्पमतमा देखिएका मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबारको बैठकमा संकल्प प्रस्तावको सामना गर्नेछन् ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध पेश भएको संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुने र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जवाफ समेत दिएपछि निर्णयार्थ पेश हुने जनाइएको छ ।
प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेश हुने संकल्प प्रस्तावलाई मत विभाजनका माध्यमबाट निर्णय गरिने छ । संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भए त्यसमा उल्लेख भए अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र (बैशाख २६) प्रदेश सभाबाट अनिवार्य रुपमा विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाले निर्देश गर्नेछ ।
संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रेवतिरमण भण्डारीले तत्कालै राजिनामा दिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले मार्ग प्रसस्त गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं, त्यसैको अपिलका लागि संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो’ उनले भने, ‘यो बसाइबाट पनि मुख्यमन्त्रीज्यू स्पष्ट भइसक्नु भएको छ, आफूले ल्याएको नीति कार्यक्रम, बजेट पनि पास हुने वाला छैन, जोडबलले हुनेछैन ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम बनेका कारण विश्वासको मत लिनै नपर्ने भन्दै दाबी गर्नु असंवैधानिक रहेको उनले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश प्रसाद उप्रेतीले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको प्रति स्पष्ट हुन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरे । संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै उनले छलफल अघि नै मार्ग प्रसस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिए । चतुर्याँ ईबाट मुख्यमन्त्री बनेपनि अहिले अवस्था बदलिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई व्यङ्ग पनि गरे ।
‘परिस्थिति फेरिएको छ, अहिलेको सरकारले फेरिएको परिस्थितिलाई आत्मसात गर्न आग्रह गर्दछु’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री जी, बुज्झकी छोराले जुँगा चल्दा कुरा बुझ्छ, धेरै व्याख्या गर्नुपर्दैन, बैठक हलको दृष्यले बोलेको छ, दृष्य हेरेर कुरा आफैं बुझेको राम्रो हुन्छ ।’
संकल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलालले पनि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परिसकेकोले नैतिकताले सरकारमा बसिरहन नहुने सुझाव दिए । उनले संसदीय अभ्यासले समेत अल्पमतको सरकारले शासन सञ्चालन गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
View : 236
Copyright © 2023 -2024. Udghosh Daily. All Rights Reserved