फलफूलका विरूवा आयात रोकिंदा बढ्यो तस्करी

विराटनगर । सरकारले फलफूलका विरूवा आयात गर्न रोक लगाएकाले भारतबाट आयात हुने फलफूलका विरूवाको तस्करी हुन थालेको छ ।

नर्सरी व्यवसायीहरूको आपसी झोसपोलका कारण सरकारले फलफूलका विरूवा आयातमा रोक लागाएको हो । रोक लगाएपछि पनि विरूवा ल्याउन रोकिएको छैन । तर नर्सरी व्यवसायीले प्रहरीलाई घुस खुवाएर अवैध बाटोबाट बिरूवा भित्र्याउने गरेका छन् ।

नर्सरी व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारी प्रतिबन्धले गर्दा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने विरूवा भने कुनै पनि जातको आयात हुन सकेको छैन । भारतबाट आयात हुने विरूवा भने चोर बाटोबाट भित्रिने गरेको हो । जसका कारण सबभन्दा बढी मर्का काठमाडौंका नर्सरी व्यवसायीहरूलाई पर्न गएको छ ।

व्यवसायी स्रोतका अनुसार विराटनगरको डायमण्ड नर्सरीले भारतबाट आयात गरेको विरूवा क्वारेन्टाइन जाँच पास गरेर भन्सारमा तिनु पर्ने राजस्व बुझाएर ल्याइरहेको बेला सजावटका विरूवाहरू भन्सार राजस्व गस्तीले रोकेर नष्ट गरेको थियो । 

विरूवा आयात गर्न दिने, नदिने अधिकार प्लान्ट क्वारेन्टाइनको भएको र क्वारेन्टाइले अनुमति दिएर ल्याएको विरूवा जफत गरेर भन्सार राजस्व गस्तीले गाडेको थियो । विराटनगर भन्सारका जाँचकी प्रदीप साहले पास गरेको विरूवा सशस्त्रको भन्सार राजस्व गस्तीले रोकेर जफतको मुचुल्कामा उनै प्रदीप साहलाई सही गराएको थियो ।

सो विषयमा डायमण्ड नर्सरीका प्रोप्राइटर फरवेट आलमले भन्सारमा क्षतिपूर्तिको दावी गर्दा क्षतिपूर्ति पनि दिइएन र अदालतमा पनि मुद्दा हाल्न दिइएन । 

माथिको आदेशले विरूवा जफत गर्नु परेको भन्ने जवाफ दिएर सम्बन्धित व्यपारीलाई क्षतिपूर्ति दिइएन । त्यही बेलादेखि फलफूलको विरूवा आयातमा रोक लाग्दै आएको हो ।

समाचार स्रोतका अनुसार नर्सरी व्यवसायीहरूको झोसपोलका कारणले गृहमन्त्रीको आदेशले आयतित विरूवा जफत गर्न लागएर आयातमा रोक लगाइएको हो । 

सशस्त्र प्रहरीको राजस्व गस्तीले जफत गरेर गाडेको विरूवाको डायमण्ड नर्सरीले विराटनगर भन्सारमा ४६ हजार ७२६ रूपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो । 

भरतपुर महानगरपालिकाको लागि झिकाएको ती विरूवा सो महानगरले सोधीखोजी गर्दा चित्तबुझ्दो जवाफ दिइएन ।

विरूवा आयात गर्न दिनु प¥यो भन्दै नर्सरी तथा फ्लोरिकल्चर व्यवसायीहरू कृषि मन्त्रालय लगायत अन्य सरोकारवाला निकाय धाइरहेका छन् । 

विराटनगरका व्यवसायीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भेट गरेर सो समस्याका बारेमा अवगत गराइसकेका छन् । 

व्यवसायीहरूको कुरो सुनिसकेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मंगलबार सो विषयमा छलफल गर्न झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई बोलाएका छन् ।