सात महिनादेखि कामुका भरमा प्रदेशसभा

विराटनगर । प्रदेशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलो कोशी प्रदेशसभा सात महिनादेखि कायममुकायम (कामु) सचिवको भरमा चलिरहेको छ । प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली भ्रष्टाचार प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उपसचिव गौतमराज अमात्यले कायममुकायम प्रदेशसभा सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् ।

गएको माघ ३० मा सर्वोच्च अदालतले पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाउँदै ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले उनलाई  त्यसको दोब्बर १ करोड २२ लाख जरिवाना हुने फैसला  पनि गरेको थियो ।

पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएको मुद्दामा पराजुली दोषी ठहर भएका थिए । बालुवाखानी ठेक्का दिंदा पराजुली तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी थिए । 

सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको भोलिपल्ट अर्थात फागुन १ को प्रदेशसभा बैठकबाट उपसचिव अमात्यले कामुको जिम्मेवारी पाएका थिए । झण्डै सात महिना पूरा हुन लाग्दासम्म पनि कामु कर्मचारीकै भरमा प्रदेशसभा चलिरहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १९५ को उपधारा १ मा प्रदेशसभाको सचिव सभामुखको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि कोशीमा भने सत्तारुढ दलकै चासो र अग्रसरतामा प्रदेशसभामा सचिव नियुक्त हुँदै आएको छ । 

पराजुली दुईपटक सचिव नियुक्त हुँदा नेकपा एमालेको अग्रसरतामा उनको नियुक्ति भएको थियो । 

कोशी प्रदेश सरकारदेखि सभामुखसम्मले सचिव पराजुली नै फर्केर आउने आशा मारेका छैनन् ।  प्रदेशसभा निमित्तका भरमा चलेको लामो समयसम्म भयो, नयाँ नियुक्तिबारे के हुँदैछ भनेर उद्घोषले प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीलाई सोधेको थियो । 

ती मन्त्रीले पराजुलीले अहिलेसम्म राजिनामा नदिएको र कार्यभार सम्हाल्दा सबैलाई मिलाएर लगेका कारण उनीप्रति सद्भाव राखेर अर्को नियुक्ति नगरेको बताए । 

‘उहाँले मेरो मुद्दा सल्टिन्छ भनेर भन्नुभएको छ’, ती मन्त्रीले भने ‘उहाँले म आउँछु भन्नु भएको छ । उहाँको अवधि पनि सकिएको छैन । त्यसैले उहाँप्रति सद्भाव राखेर नयाँ प्रक्रिया नथालिएको हो ।’ 

संविधान अनुसार प्रदेशसभा सचिवको नियुक्ति सिफारिश गर्ने काम सभामुखको हो । राप्रपाबाट सांसद बनेर ठूला दलहरुले पदासिन गराएका कारण सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट आफैं प्रदेशसभा सचिवको नियुक्ति सिफारिश गर्ने हैसियतमा छैनन् । 

यसको प्रमाण उनले आफैं दिएका छन् । यसबारे उनलाई पनि उद्घोषले सोधेको थियो । उनले पनि सरकारका मन्त्रीकै जस्तो जवाफ दिएका छन् । 

‘नयाँ सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएपछि त बढिहाल्छ नि’, सभामुख विष्टले भने ‘उहाँ (पराजुली) ले राजिनामा पनि दिनुभएको छैन । उहाँले सर्वोच्चमै पुनरावेदन गर्नुभएको छ । उहाँले निस्सा प्राप्त गर्ने, नगर्ने यही साता टुंगो लाग्ला ।’

अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिसकेपछि कसैले पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउँदैन । तर, कोशी सरकार र सभामुख भने अझै पनि पराजुलीले सर्वोच्चबाटै सफाइ पाउने आशामा छन् ।

‘उहाँले निस्सा पाउने र नपाउने दुईटा कुरा हुन्छ । पाउनु भयो भने र चाहनु भयो भने काम गर्न पनि मिल्छ’, सभामुख विष्टले भने ‘अहिले  सदन पनि तत्काललाई सकिएला । दशैं छेकछाक वा हिउँदे अधिवेशनतिर प्रदेशसभाले सचिव पाउनेछ ।’ 

अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसके पनि पराजुलीको पद अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा गइसकेको देखिन्न । 

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७६ को, दफा १२ मा प्रदेशसभा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । जसमा ६ अवस्थामा पद रिक्त हुने उल्लेख छ । 

तर, प्रदेशको सो कानुनमा भ्रष्टाचार मुद्दाबारे उल्लेख नै छैन । सो ऐन अनुसार ‘निजले सभामुखमार्फत प्रदेश प्रमुख समक्ष राजिनामा दिएमा, निजको पदावधि सकिएमा, निजको पदावधि समाप्त हुनु अगावै सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट पद मुक्त गरेमा, विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा,  निज पैसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा र निजको मृत्यु भएमा’ मात्रै पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।

सोही कानुनको उपदफा १० मा प्रदेशसभा सचिवको योग्यताबारे उल्लेख छ । योग्यतामा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा परेको हुन नहुने उल्लेख छ । 

उपदफा १० अनुसार प्रदेशसभा सचिव बन्ने योग्यता पुग्नलाई नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक तह उपाधि प्राप्त गरी कानून वा राजनीतिशास्त्र वा जनप्रशासन वा संसदीय मामिला सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कानून वा राजनीतिशास्त्र वा जनप्रशासन वा संसदीय क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै नियुक्ति हुनुभन्दा ६ महिना अगाडि देखिनै कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,  चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको र पैसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा नभएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, भ्रष्टाचार, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रिवितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दाको कारबाही नचलेको वा त्यस्तो फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्ने र प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचिमा नपरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

पराजुली २०७६ बैशाखमा पहिलोपटक तत्कालीन सभामुख  प्रदीपकुमार भण्डारीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्द तुम्वाहाङबाट प्रदेशसभा सचिव नियुक्त भएका थिए । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवबाट राजिनामा दिएलगत्तै उनलाई प्रदेशसभा सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि आफ्नो  कार्यकाल सकिन ६ दिन अगाडि २०८१ वैशाख ३ मा पराजुली दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त भएका थिए । 

सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पराजुलीलाई प्रदेश सभाको सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । उनी २०८३ को मध्यबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए । तर, अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी हालसम्म फरार छन् ।

प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार अहिले नेपालमै रहेका पराजुली सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेर सफाइ पाउने आशामा छन् । 

‘उहाँले पुनरावेदनबाट सफाइ पाउने आशा प्रकट गरिरहनु भएको बुझेका छौं’ स्रोतले भन्यो ‘उहाँ नेपालमै हुनुभएको बुझेका छौं ।’ 

निजामती सेवाको उच्च तहमा लामो समय रहँदा ‘समन्वयकारी  कर्मचारीको छवि बनाएका पराजुली सबै जसो दल र नेताका लागि प्रिय मानिन्थे । सोही कारण पनि उनको बारेमा अपवादबाहेक सदनमा पनि कसैले नबोलेको नेताहरु बताउँछन् ।