मतगणना नगर्न उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश (आदेशसहित)

विराटनगर । जेठ १९ गते भएको मानगढ खानेपानी आयोजनाको निर्वाचनपछि प्रहरी सुरक्षा घेरामा राखिएका मतपेटिकाको मत गणना नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारहरूका समर्थकहरु र निर्वाचन अधिकृतबीच भएको विवादले मतदान कार्य अवरुद्ध हुँदा मतदान गर्न वञ्चित भएका उपभोक्ताहरूले बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरमा मतदान बदर गरी पुनः निर्वाचनको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार न्यायधीस नरेश कुमार चौधरीको इजलासले निर्वाचनमा खसेका मतपत्रलाई सुविधा तथा सन्तुलनको दृष्टिकोणले मतगणना कार्य नगरी यथास्थितीमा राख्नु राख्न लगाउनु भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने सम्वन्धमा आउँदो असार ३ गते छलफलका लागि पेशी तोकिएको छ । उच्च अदालतले १५ दिनभित्र विपक्षीहरुका नाममा आफैं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली वहादुर कार्की र अधिवत्ताहरु सीताराम राई, विकास थापा र विनोद तिमल्सिनाले बहस गरेका थिए ।

आदेशमा ‘अन्तरिम आदेशका सम्वन्धमा विचार गर्दा मिति २०८१।०२।२० गतेको सुचनाबाट आजको निर्वाचन कार्यक्रम रद्द भएको र मिति २०८१।२।२० गते विहान ८ वजे देखि दिउँसो १ बजेसम्म रोकिएको, ३ (तीन) सदस्यी निर्वाचन समितिको निर्णयले मतपेटीका प्रहरी सुरक्षाको घेरामा रहेको समेतको दृष्टिकोणवाट मिति २०८१।१।१९ गतेको निर्वाचनमा खसेका मतपत्रलाई सुविधा तथा सन्तुलनको दृष्टिकोणले मतगणना कार्य नगरी यथास्थितीमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा १५८ तथा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा मिति २०८१।३।३ गते सम्मको लागी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने सम्वन्धमा मिति २०८१।३।३ गतेको लागी छलफलको पेशी तारेख तोकी विपक्षीहरूलाई सोको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नुहोला ।’ भनि उल्लेख छ ।

उपभोक्ताहरू टंकप्रसाद खतिवडा, यज्ञप्रसाद खतिवडा र भरत कार्कीले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा निर्वाचन समितिले तोकेको समयभन्दा दुई घण्टा ढिलो मतदान सुरु गरेको तथा मतदान केन्द्र पूर्ण रुपमा अव्यवस्थित रहेका कारण मतदान अवरुद्ध भएर विवाद उत्पन्न भएको, विवादका कारण मतपत्र पाइसकेका उपभोक्ताहरूले समेत मतदान गर्न नपाएको लगायतका कारण उल्लेख गर्दै उक्त मतदान बदर गरी पुनः मतदान गर्न माग गरिएको थियो ।

रिटमा जिल्ला जलस्रोत समिति, उक्त समितिका अध्यक्ष रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको तदर्थ समिति, तदर्थ समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तोयानाथ घिमिरे, निर्वाचन समितिका संयोजक रहेका नवराज दाहाल, सदस्यहरू बालकृष्ण आचार्य, अनिल खड्का, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, संघीय खानेपानी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।