संघ र प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा विपद् पीडित झनै मारमा

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका बलमा बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको संघीय सरकार प्रदेश संरचनासँग समन्वय गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाटै विमुख बनिरहेको छ ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबीच समन्वय अनिवार्य गरेको छ । तर, बाढीपहिरोको ठूलो वितण्डामा पनि सघं र प्रदेश सरकारबीच समन्वय भने हुनै सकेको छैन । 

जेनजी आन्दोलन लगत्तै गठित सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल केही समयअघि विराटनगर आएका थिए । उनले सरकारी कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्रका अगुवाहरुलाई भेटेर कुराकानी गरे । यद्यपि उनले प्रदेश सरकारलाई खोजेनन् । 

आन्दोलनका क्रममा लागेको आगोको राप नसेलाउँदै विराटनगर आइपुगेका निर्दलीय सरकारका मन्त्रीले दलहरुको सरकारलाई नभेटेको त्यो विषयलाई धेरैले सामान्य रुपमा लिएका थिए । 

तर, यसपटक मनसुनी विपद्को केन्द्र नै कोशी बन्यो, त्यसबेला संघ र प्रदेशबीच समन्वय हुने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, दुई तहका सरकारबीच सामान्य संवादसमेत हुन सकेन ।

‘अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट समन्वयका लागि प्रदेशसम्म कुनै कुराकानी भएको छैन’, कोशी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने ‘विपदको एउटा बैठकमा सहभागिताका लागि केन्द्रबाट खबर आएको थियो । तर, भोलिपल्टको बैठकका लागि अघिल्लो साझ मात्रै खबर भयो । मुख्यमन्त्रीको इलाम जाने कार्यक्रम तय भइसकेकाले जाने अवस्था रहेन ।’ 

यसपटकको बाढीपहिरोमा परेर घरबार गुमाएकाहरुका लागि घर बनाउन संघीय सरकारले प्रदेश र संघ मिलेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयमा प्रदेशको सहभागिता खोजिरहेको संघले व्यवहारमा भने प्रदेशसँग कुनै समन्वय नगरेको अनुभव प्रदेशले गरिरहेको छ ।

गएको शनिबार ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको इलाम र झापा भ्रमणका क्रममा यो दृश्य झनै बलियो देखियो । मन्त्री घिसिङ बाढीपहिरोको क्षति अनुगमनका लागि कोशी प्रदेश आएका थिए ।

जतिबेला उनी इलाम घुम्दै थिए, कोशी प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीहरु पनि विपद् क्षेत्रमै थिए । तर, मन्त्री घिसिङले आफू आउनेबारे त प्रदेशलाई भनेनन् नै, सहकार्यका लागि संवादसमेत आवश्यक ठानेनन् ।

‘मन्त्री आउने कुरा हामीले सामाजिक सन्जालबाट थाहा पाएका हौं’ कोशीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईको यो भनाइले पनि संघ र प्रदेश सरकारबीचको पछिल्लो सम्बन्ध दर्शाउँछ ।

त्यसो माथिल्लो दुई तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्नुमा संघीय सरकारले देखाएको उदासिनता जति जिम्मेवार देखिन्छ, प्रदेशको निष्क्रियता समेत उत्तिकै जिम्मेवार रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘जेनजी आन्दोलनको लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु लुकेरै बसे’, प्रदेशकै एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ‘विपदले प्रदेश रोइरहदा मुख्यमन्त्री आफै भने केपी ओलीको समर्थन र अहिलेको सरकारको विपक्षमा फेसबुकमा लेखिरहेका थिए । यी सबै कारणले पनि समन्वय हुनै सकेको छैन ।’ 

संघ र प्रदेश दुवैले स्थानीय सरकारसँग भने निरन्तर समन्वय गरिरहेका छन् । संघीय मन्त्रीहरुले पनि कोशीमा आएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए भने प्रदेशले पनि स्थानीय तहसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयकारी सम्बन्ध किटान गरिदिएको छ । संविधानको यस्तो व्यवस्थाले विपद्का बेलामा नागरिकलाई तत्कालै राहत दिन र समस्यासँग जुध्न सहयोग गर्ने अवस्था बनाउन मद्दत गर्छ । 

‘तर, दलहरुको सरकार भनेपछि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले सुन्नै नचाहेको जस्तो देखियो’, प्रदेशका अर्का एक मन्त्रीले भने ‘यसले विपद्मा मिलेर काम गर्न सकिएन । यसको असर पीडित नागरिकले भोग्नुपर्यो ।’ 

ती मन्त्रीले भने झैं तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश र संघबीचको समन्वय हुन नसक्दा कोशी पहाडी जिल्ला पाँचथरमा सोमबार साँझसम्म पनि पीडितसम्म कुनै राहत पुग्न सकेको छैन । 

संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु रहेका हुन्छन् । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहसंग निरन्तर समन्वय र संवाद भइरहेको बताउने गरेका छन् । 

यद्यपि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुनुपर्ने समन्वय भने हुन नसकेको कोशीका एक जना प्रजिअले बताए । ‘राजनीतिक तहको विषयमा हामीले बोल्ने वा अग्रसर बन्ने कुरा हुँदैन’ ती प्रजिअले भने । 

यसपटक भीषण बाढीपहिरोले इलाममा मात्रै ३९ जनाको ज्यान लिएर बिथोलेको कोशी पहाडको जनजीवन अझै सामान्य बन्न सकेको छैन । 

खासगरी इलाम क्षेत्रको सडकमा भएको अवरोध केही खुले पनि केही ठाउँमा अझै पनि अवरोध जारी नै छ । यसले आवतजावतदेखि अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमै पनि असर पुर्याएको छ ।  

खासगरी मेची राजमार्गको मुख्य खण्ड राजदुवालीमा सडक अवरुद्ध भएपछि इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङको झापासँग विच्छेद भएको सीधा यातायात सम्बन्ध अझै पूर्ण रुपले स्थापित हुन सकेको छैन । 

राजमार्गको जटिल भू–संरचनाका कारण सडक खुलाउने प्रयास जारी रहे पनि तत्काल ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । यसैबीच, इलाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साना सवारी साधनका लागि वैकल्पिक मार्ग भने सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

‘विपद्को यस्तो अवस्थामा संघसँग मिलेर काम गर्न पाएको भए जनतालाई अझै बढी राहत पुर्याउन सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ’, कोशी सरकारका एक मन्त्रीले भने ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको नियत नै त्यस्तो हो कि शैली नजानेको थाहा भएन । अहिलेसम्म राम्रोसँग समन्वय हुन सकेन ।’