‘अव्यवाहिर निर्णय अस्वीकार्य’

विराटनगर । संघीय सरकारले जारी गरेका पछिल्ला केही निर्देशनहरू प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खालको भएका भन्दै यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेशको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतासँग मेल नखाने संघ सरकारको निर्देशन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन नसकिने धारणा व्यक्त गरिएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशको आठौं स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले सामूहिक प्रतिवादमा जोड दिएका हुन् । 

संघ सरकारले हालै प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मको कार्यक्षेत्र मिच्ने गरी केही निर्णय गरेको छ ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले संघीय सरकारले जारी गर्ने कतिपय निर्देशनहरू प्रदेशको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतासँग मेल नखाने गरेको भन्दै त्यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

मन्त्री पराजुलीले प्रदेश सरकारको अधिकार र भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका निर्णयहरू स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरू गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भ नबुझी केन्द्रबाट लादिएका निर्देशनहरू व्यवहारिक नहुने बताए । 

प्रदेश सरकार आफ्नो संवैधानिक अधिकारभित्र रहेर मात्रै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै मन्त्री पराजुलीले हालै प्रदेशसभाबाट पारित सञ्चार ऐन कार्यान्वयनमा जाने बताए । सो ऐनबमोजिम छिट्टै सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन गरिने पनि उनले संकेत गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का, केन्द्रीय सदस्य कमल रिमालसहित विवेक गौतम, मीनकुमार श्रेष्ठ, सुमन पुरी, बन्धु पोखरेल तथा कुमोद अधिकारीलगायतले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार खुम्च्याउन खोजेको बताए । 

उनीहरूले सञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माणमा केन्द्रीकरण बढ्दै गएको टिप्पणी गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।