विश्वासको मत नलिएकै कारण केदार कार्कीको रिट खारेज, हिक्मत कार्कीको सरकारले पायो निरन्तरता

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको प्रक्रियाविरुद्ध प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान रहेको पूर्ण इजलासले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

उक्त रिटमाथिको बहस मंगलबार सकिएर सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको छ । 

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार केदार कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिनु नै रिट खारेज गर्नुपर्ने मुख्य कारण भएको जनाइएको छ ।

रिट खारेजको फैसलाको पूर्ण पाठ भने केहि दिन भित्रै तयार भएर सार्वजनिक गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ । केदार कार्की एमालेकै समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनपछि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरू पनि सरकारबाट फिर्ता भएका थिए । तर केदारले भने प्रदेश सभाबाट पहिल्यै आफूले विश्वासको मत प्राप्त गरेको दाबी गर्दै संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको निर्देशन बमोजिम विश्वासको मत नलिएको पत्रका आधारमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले २०८१ बैशाख २६ मा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।

सोही दाबी आह्वान अनुसार नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता समेत रहेका हिक्मत कुमार कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ जना प्रदेश सांसद गरी ५२ जनाको समर्थनमा दाबी पेश गरेका थिए ।

दाबी अनुसार नै प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले बैशाख २७ गते हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।