उद्योग संगठन भन्छ– संलग्नमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइनु खेदजनक

विराटनगर । जेनजी समुहको आन्दोलनका क्रममा निजी उद्योग व्यवसाय तथा निजी आवासहरूमा ‘टार्गेट’ गरेर नियोजित रुपमा लुटपाट, आगजनी र विध्वंश भएपनि सरकारले संलग्न माथि कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने गरी निर्णय गरेको भन्दै उद्योग संगठन मोरङले विरोध जनाएको छ । संगठनले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको निर्णयप्रति खेद व्यक्त गरेको छ । 

आन्दोलनका क्रममा नियोजित रुपमा नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय तथा निजी आवासमा भएको लुटपाट, आगजनी र विध्वंशले त्रास र भय श्रृजना गरेको जनाइएको छ । 

संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलेश्वर दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अराजकता मच्चाउने, लुटपाट तथा विध्वंश गर्ने गैह्रकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याउन र दण्डित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

‘आन्दोलनका क्रममा भएको मानविय एवं भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म नियमित कानुनी प्रकृया अगाडि नबढाईने भनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२ आश्विन ९ गते जारी विज्ञप्ती प्रति उद्योग संगठन मोरङको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दण्डहिनताको अवस्था अन्त्य गर्नु पर्नेमा मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा नियमित कानुनी प्रकृया अघि नबढाईने उल्लेख हुनु अत्यन्त खेदजनक रहेको छ ।’ 

संगठनले कानुनी राज्यमा दण्डहिनता मौलाउनु किमार्थ स्विकार्य नहुने उल्लेख गरेको छ । 

कानुनको शासनको प्रत्याभूति, धनजनको सुरक्षा, सुरक्षित लगानी तथा भयरहित वातावरणमा काम गर्ने विश्वासयोग्य वातावरणको श्रृजनाका लागि गैह्रकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।