राजनीति र शिक्षा नीति उस्ता उस्तै

नेपाली राजनीति र नेपाली शिक्षा नीतिले सोचे अनुसार विकास गर्न सकेन । नीतिहरूको नीति राजनीति हो भने विकासको नीति शिक्षा नीति हो । दुबै नेपालमा असफल हुँदै जाँदैछन् । शिक्षा ऐन नीति ५२ वर्षमा पनि ल्याउन नसक्नु र शान्ति प्रक्रिया झण्डै दुई दशकसम्म पनि टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्नु गतिला उदाहरण हुन् । ब्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएन । पटक–पटकका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी अझै संस्थागत हुन सकेनन् ।

तीन दशक अघिदेखि नै ओरालो लागेको शिक्षा क्षेत्रलाई अझै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा विकास देखिएन । त्यसैको परिणाम दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न मेधावी विद्यार्थी देश छाड्दै गरेको दृश्य देख्न पाइन्छ । 
तीन जना बा, काकाहरूको हातमा जसरी राजनीति घुमिरहन्छ त्यसैगरी दैनिक उच्च शिक्षाका नामबाट विदेश पलायन विद्यार्थी रहिरहन्छन् । अनि ठूल्ठूला नारा लगाएर गणतन्त्रले, संघीयताले देश विकास गरेको हावा गफ दिदैमा विकास हुँदैन । फेरि उता जनता भने पत्याइरहन्छन् ।

राजतन्त्र वा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र ७० प्रतिशत जनतालाई मतलब हुँदैन । उनीहरूलाई त गरिखाने वातावरण चाहिएको छ । के माओवाद, के लेलिनवाद, के मार्क्सवाद, के प्रजातन्त्र थाहा हुँदैन । बिहान बेलुकाको छाक टार्ने वातावरण चाहिएको छ, रोजगारी चाहिएको छ, व्यवसाय गर्ने वातावरण चाहिएको छ । सानो–सानो तीलरूपी विषयलाई पाहाड बनाएर राजनीति गरेको पटक्कै मन नपराउने थुप्रै जनता छन् । नाम बेचिन्छ जनताको, दाम कमाउँछन्, चिल्ला घर र गाडीमा सुरक्षासहित मेची–महाकाली हुइकिन्छन् र लोकतन्त्रको गफ दिन्छन् एक खाले मानिस । समाजवादको नारा लगाउँछन् । वास्तविक समाजवादको अर्थ जान्दैनन् । गाउँमा एक घरमा भैंसी छ आठ–दश लिटर दूध दिन्छ । गाउँका सबैले बाँडेर खाने नीति पो हो त समाजवाद । 

शिक्षामा विकृति २०६२–६३ पछि बृद्धि भयो भन्ने थुप्रै छन् । प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कार्यालय सहयोगीदेखि उपकुलपतिसम्म राजनीतिक भागवण्डामा पदहरू बाँडियो । राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छे दलहरूले रूचाए । हुँदाहुँदा प्रवेशिका परीक्षाको केन्द्राध्यक्षसम्म राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा वितरण गरियो । यही हो त समाजवाद र लोकतन्त्रको मर्म र भावना ? 

शिक्षक प्रध्यापकलगायतले अनिवार्य दलको टिकट लिनु पर्ने ? सरकारी तलब भत्ता खानेले दलको टिकट र झण्डा स्वीकार गर्नु र दलीय गतिविधिमा सहभागी हुनु यही हो त लोकतन्क्र ? कोत्रोदेखि मसानघाटसम्म दलको झण्डा ओडाउने नीति लोकतन्त्र हो ? समाजलाई छिन्नभिन्न पार्नेलाई लोकतन्त्र मान्न सकिदैन । 

शिक्षा मानव जीवनको अभिन्न अंग हो भने राजनीति मानव जीवनको एउटा पाटो मात्र हो । शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक र अनिवार्य आवश्यकता हो भने राजनीति सामान्य हो । दुबैलाई तुलना गर्दा शिक्षा धेरै माथि छ भने राजनीति एउटा छलकपट नीतिका रूपमा परिचित छ । जुन देशमा राजनीति विकास भएको र सप्रेको छ त्यो देशका सबै जनता शिक्षित र साक्षर हुन्छन् । 

शिक्षाले जहिले पनि वैज्ञानिक तथ्यलाई आत्मसात गर्दछ भने राजनीतिले तालीको भरमा बिना प्रमाण चलाइरहेको हुन्छ । राजनीतिकर्मी जबसम्म शिक्षित हुँदैनन् तबसम्म शिक्षाले विकास गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू भन्ने गर्नु हुन्छ शिक्षा ऐन निजामति ऐन आउन सकेन । चलखेल भयो । यसले वा त्यसले ऐनहरू ल्याउन दिएनन् । कुरा सुन्दा हाँस उठ्ने गर्छ । ऐन कानुन बनाउनेमा उहाँहरू नै त हो र हुनुहुन्छ । कसले दिएनन् ? जनतालाई मूर्ख बनाउने तरिका नौलो भने होइन । हुन त कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा जनताले नै अल्पशिक्षित जनप्रतिनिधि पठाएपछि दोषी त जनता पनि हुन् । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको टाउकाको महत्व हुन्छ गिदीको महत्व हुँदैन । 

देशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, महाविद्यालयहरू, शैक्षिक संस्थानहरू लगायतमा नजर लगाउने हो भने शैक्षिक गतिविधि भन्दा राजनीतिक गतिविधि अगाडि छ । सानै उमेरदेखि मेहनत र कडा परिश्रम गरी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले शैक्षिक गतिविधिको वातावरण नभएका कारण देश छोडेर उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जानु पर्ने वाध्यता बताउँदछन् । उनीहरू रहरले गएकै होइनन्, बाध्यता हो । 

राजीतिले शिक्षा नीतिलाई धमिल्याएकै कारण लाखौं विद्यार्थी भविष्य खोज्दै विदेश पलायन हुनु ठिक होइन । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले रहरले गएका हुन्, दुई चार महिनामा फर्किन्छन् भने छन् । त्यति मात्र होइन खाडी मुलुकलगायत बैदेशिक रोजगारमा समेत गएकाहरूलाई रहरले गएका हुन्, छिट्टै फर्किन्छ भन्दा हजारौंले ताली बजाए । ताली बजाउनेहरूमा केही उच्च तहका उच्च शिक्षा हासिल गरेका मानिस पनि थिए । नुनको सोझोपन अन्यथा होइन । अनुसन्धानले भन्छ बढी शिक्षित र धनाढ्य मानिस स्वार्थी हुन्छन् । निस्वार्थ त गरिब समुदाय हुन्छन् । 

विश्वमा सबैभन्दा राम्रो वैज्ञानिक, व्यवहारिक शिक्षा विकास र प्रणाली फिनल्याण्डमा देखिन्छ । फिनल्याण्डको राजनीति स्थिर छ । ऐन कानुन समयानुकूल फेरिरहन्छ । रोजगारीका अवसरहरू थुप्रै छन् । चिसो मुलुक हो । फलफूल, खाद्यब्यवस्था सबै मानव अनुकूल देखिन्छ । राजनीतिमा जनताको त्यति चासो देखिदैन । जनप्रतिनिधिहरू सतप्रतिशत उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् ।

फिनल्याण्ड सरकारले नेपाललाई आर्थिक तथा अन्य विकासमूलक कार्यमा सहयोग गर्दै आएको पनि छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जसरी अन्य मुलकबाट आयातित हो त्यसैगरी ऐन कानुन पनि जनप्रतिनिधि विकासलगायत पनि अन्य मुलकको हेरेर विकास गर्न सकिन्छ होला । 

शिक्षामा राजनीति, भागवण्डा नीति, तेरो र मेरो नीति, कार्यकर्ता भर्ति नीति पूरै बन्द गरौं र शिक्षा विकास गरौं । शिक्षक, प्राध्यापकहरूले पनि दलहरूका भ्रातृ संस्थाका नामबाट पर्दा पछिबाट राजनीति गरेर कक्षा कोठा छोडेर दलको कार्यालय, विमानस्थलमा स्वागत गर्न दलको चियापान कार्यक्रममा देखिनु लाजको विषय हो । कछुवाको गतिमा शिक्षा विकास हुनु दल र राजनीति नै बाधक कारक हो ।

पछिल्लो समय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने ब्यवस्था अझ खतरनाक हुने र राणाकालीन शिक्षा व्यवस्था भन्दा पनि कडा हुने निश्चित छ । छोटे राजाहरूको निर्देशन नमान्नेले र दलगत अनुसार शिक्षकको सरूवा बढुवा हुने हुँदा शिक्षामा राजनीति प्रवेशको ढोका खुल्दै छ ? ब्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था र शिक्षा विकास भएन भनेर रोई कराई गर्ने दिन नजिकिंदै छ ।