प्राधिकरणले भिडन्त सृजना गर्यो : परिसंघ कोशी

विराटनगर । नेपाल विद्युत प्रधिकरणले डेडिकेटर फिडर र ट्रंकलाइन विवाद समाधान नहुँदै पुनः उद्योगहरूको विद्युत कटौती गरेर भिडन्तको अवस्था सृजना गरेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिले संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका उद्योगहरुलाईप्राधिकरणले थप संकटमा पु¥याएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

परिसंघले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद समाधान हुन नसकी सरकारले उच्चस्तरीय लाल आयोग बनाइसकेपछि आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कार्यन्वयन गर्नुको सट्टा एकलौटी विद्युत प्रधिकरणबाट उद्योगहरूको लाइन काटिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

‘प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेर प्राधिकरणले समस्या सृजना गरेको छ, उद्योगीहरूबीचमा आपसी भिडन्तको अवस्था सृजना गरिएको छ’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा जानु अगावै विद्युत कटौती गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा पटक–पटक प्राधिकरण जस्तो सरकारी निकायले नै अवरोध गरेको छ । यस्ता क्रियाकलाप चरम आर्थिक शिथिलता झेलिरहेको मुलुकको लागि सकारात्मक विषय कदापि होइन ।’

परिसंघले विद्युत महसुलसम्बन्धी विवादलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएको छ । आफैले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकार आफैले समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

केही वर्षदेखि प्राधिकरण र उद्योगहरूबीचमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीमा विवाद सृजना हुँदा प्राधिकरणले उद्योगको लाइन पटक–पटक काट्दै आएको छ । उद्योगहरूले आफूले प्रयोग गरेको विद्युतको महशुल तथ्य र प्रमाणका आधारमा भुक्तानी गर्न उद्योगीहरू राजी रहेको अवस्थामा प्रधिकरणले सो अनुसार नगरी महशुल नबुझाएको बहानामा एकतर्फी रुपमा विद्युत कटौती गरेको हो । 

जसका कारण उद्योगको उत्पादनमा बारम्बार अवरोध भएको जनाइएको छ । परिसंघले सरकारद्वारा गठित आयोगको प्रतिवेदन मान्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सबै पक्षको दायित्व भएको भन्दै प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विवाद समाधान नभएसम्म प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरूको लाइन पुर्ववत् जडान गरी आयोगको प्रतिवेदन अनुसार समस्या समाधान खोज्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।