हिक्मत कार्कीविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा (आदेशसहित)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । 

आइतबार सर्वोच्चका न्यायधीसहरु प्रकाश ढुंगाना, अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिल कुमार पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाईका लागि पेशी चढेको थियो । तर न्यायधीस पोखरेलले यसअघि कानुन व्यवसायी रहँदा तत्कालिन मुख्यमन्त्री उद्वव थापाविरुद्ध हिक्मत कुमार कार्कीले दायर गरेको मुद्दामा थापाको पक्षमा बहस गरेका थिए । पोखरेल त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट न्यायधीस नियुक्ती भएका थिए ।

अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटको सुनवाई न्यायधीस पोखरेलसहितको पूर्ण इजलासमा तोकिंदा हिक्मत कार्की पक्षका बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले इजलासमा कुरो उठाएका थिए ।

न्यायधीस पोखरेलको अघिल्लो पटकको बहसको विषयमा कुरो उठेपछि न्यायधीसहरुबीच छलफल भएको र पोखरेलले मुद्दाबाट अलग्गिएको निर्णय गरेपछि हेर्न नमिल्नेमा परेको जनाइएको छ । उक्त रिटमाथिको अर्को सुनुवाई आउँदो बिहीबारलाई तोकिएको छ ।

केदार कार्कीले गत बैशाख २७ मा कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङ्गसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासको गत बुधबारको इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीस श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले एक पटक नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुत्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गरेकोमा पुनः सोही धारा १६८ (५) को अधिकार प्रयोग गरी अर्को मुख्यमन्त्री नियुत्त गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, मुख्यमन्त्री पदमा बहाल रहेका एकजना मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट नहटाई अर्को मुख्यमन्क्री नियुत्ति गर्न सकिने वा नमिल्ने र धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री नै भएपनि निजलाई समर्थन गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्ने जस्ता जटिल संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरू उपस्थित भएको भन्दै संयुक्त इजलासबाट लगत कट्टा गरी रिटको सुनुवाई आइतबार पूर्ण इजलासमा हुने गरी आदेश दिएको थियो ।