विराटनगर : प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले मासिक पारिश्रमिक ५९ हजार, एक थान गाडी र त्यसका लागि इन्धन मासिक १२५ लिटर तथा मोबिल ५ लिटर, मासिक रुपमा बिजुली धारा महसुल र सञ्चारमा मासिक ३ हजारलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता खोजेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाको माग गर्दै बिहीबार कोशी प्रदेशसभाका सभामुख समक्ष दाबी पेस गरेका हुन् ।
सिटौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारको गठनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको समर्थन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले बुधबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिंदा उक्त दलहरूले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान समेत गरिसकेको र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेको भन्दै आफ्नो दल नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यतासहितको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरे ।
सरकार बनाउँदाको निर्णय र बुधबार भएको मतदानले राप्रपामात्रै सरकार बाहिर भन्ने पुष्टि गरेको सिटौलाको दावी छ । ‘अब संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको हामीमात्रै रह्यौं, त्यसैले हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भनेर दाबी प्रस्तुत गरेका छौं’ सिटौलाले भने ।
कोशी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ङ) मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त खण्डको व्यवस्थाअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भन्नाले ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रदेशसभामा बढी सदस्य संख्या भएको दलका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट दलको नेताको रुपमा निर्वाचित गरेको सदस्यलाई सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख छ ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता सिटौलाले ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार कोशी प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता आफू हुनुपर्ने माग गर्दै ऐनबमोजिम प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले पाउने सुविधा उपलब्ध गराइदिन दाबी गरेका हुन् । ऐनको अनुसूची–१ मा सुविधाको विषय उल्लेख छ ।
ऐनअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले मासिक पारिश्रमिक ५९ हजार, एक थान गाडी र त्यसका लागि इन्धन मासिक १२५ लिटर तथा मोबिल ५ लिटर, मासिक रुपमा बिजुली धारा महसुल, सञ्चारमा मासिक ३ हजार लगायत सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले राप्रपा संसदीय दलको तर्फबाट दलको नेताको दाबी गर्दै सोही दाबीअनुसारको सेवा सुविधा माग भएको पत्र दर्ता भएर उपसभामुख सृजना दनुवारसमक्ष जानकारीका लागि पेश गरिएको बताए ।
View : 113
Copyright © 2023 -2025. Udghosh Daily. All Rights Reserved