सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे छलफल

विराटनगर । सरकारले मस्यौदा गरेको सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग र नियमन) सम्बन्धि विधेयक २०८० मा भएका व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा पर्नसक्ने प्रभावबारे सरोकारवालाहरुबीच छलफल गरिएको छ ।

डिग्निटी इनिसिएटिभको आयोजनामा मंगलबार विराटनगरमा आयोजित छलफलमा विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोगमा बाधा पुग्ने र सामाजिक सञ्जाललाई अनियन्त्रित रुपमा नियन्त्रण गर्न बहुसरोकारवाला पक्षहरुलाई अधिकार दिन खोजिएको जनाइएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा सामाजिक सञ्जालहरुलाई विभेदपूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नबाट रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्न सुझावहरु आवश्यक रहेको बताए । उनले सीमाविहिन अभिव्यक्तिलाई कानुन अनुसार नै नियमन गर्नुपर्ने बताए ।

संस्थाका कार्यक्रम प्रमुख राजन सागरले दलित लगायतका पछाडि पारिएका क्षेत्रमा कानुनी क्षमताको विकास गर्न देशभरमा ३१ जना दलित विद्यार्थीहरुलाई कानुन अध्ययनमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको जानकारी दिए । उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई अझ व्यवस्थित बनाउनका लागि सवै सरोकारवालाहरुबाट सुझाव लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मासहित स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।