राम्रा सहकारीलाई हतोत्साही नबन्न मन्त्री मन्सुरीको आग्रह

विराटनगर । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेशको आयोजना र जिल्ला सहकारी संघ मोरङको समन्वयमा विराटनगरमा 'पालिकास्तरीय सरोकारवालासँग सहकारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया' कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्रायल मन्सुरीले सहकारीसम्बन्धी हालै जारी अध्यादेशले सहकारी संस्थामाथि कडा प्रावधान ल्याएको स्वीकार गर्दै राम्रा सहकारीलाई निराश नहुन आग्रह गरे ।

उनले तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रअनुसार प्रदेश सरकारले सहकारीको संरक्षण र विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

"२५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ," मन्त्री मन्सुरीले भने, "संकटग्रस्त सहकारीका ८४६ जना बचतकर्तालाई हालसम्म ५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नगद बचत फिर्ता गराइसकेका छौं ।"

कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघ मोरङका सचिव अमृत गुरुङले सहकारीसम्बन्धी कतिपय कानुनी प्रावधान व्यावहारिक नभएको गुनासो गरे ।

उनले भने, "ठूला २० वटा बैंकमा जुनसुकै नागरिकले निर्बाध कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर सहकारीमा भने एकभन्दा बढी संस्थामा कारोबार गर्न नपाउने गरी ल्याइएको कानुनी प्रावधानले कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ ।"

यस्तै, प्रदेश सहकारी संघ कोशीका अध्यक्ष डा. डिल्ली पोखरेलले सहकारी क्षेत्रप्रति वर्तमान सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको भन्दै कुशलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई संरक्षण गर्ने नीतिमा जोड दिए ।

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख पदमबहादुर ठकुराठीले सहकारी सबल बनाउन संस्थागत सुशासन अनिवार्य सर्त भएको बताए। उनले कानुनको परिपालना, पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र सहकारी शिक्षामा जोड दिए सहकारीमा समस्या नआउने दाबी गरे ।

विराटनगर–५ का वडाध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेले साना आय भएका वर्गको आर्थिक उत्थानमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गरे ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का प्रतिनिधि लक्ष्मी सापकोटाले सहकारीको लेखापरीक्षण गुणस्तरीय हुनुपर्ने र परिवर्तित सहकारी ऐनका व्यवस्थाहरू शेयर सदस्यसम्म पुऔयाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तोया तिम्सिनाले सहकारी ऐन, कानुन र नयाँ अध्यादेशका मुख्य प्रावधानबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

विभिन्न सहकारी संघ-संस्थाका प्रतिनिधि गरी करिब ४ दर्जन सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रम सहकारी क्षेत्रको सुधार र नीतिगत स्पष्टताका लागि फलदायी बनेको विश्वास गरिएको छ ।