कोशी प्रदेश सरकारको १०० दिन: हतारका काम, उपलब्धिको लाम

विराटनगर । आफु मुख्यमन्त्री बनेको १०० दिन पुग्दा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उपलब्धीहरुको लाम प्रस्तुत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्तुत गरेका उपलब्धीहरुमा सोमबार नै उद्घाटन गरिएका कार्यक्रमदेखि सरकारले सम्झौता गरेर कार्यन्वयनमा आउन नसकेका बिषयसमेत समेटिएका छन् ।

सय दिनसम्म सरकार विस्तार गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू मातहत रहेका मन्त्रालयले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका लगभग सबै दलहरुको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको बिषयलाई जोड दिंदै राजनीतिक स्थिरताका लागि लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन बनेको प्रदेश सभामा ‘प्रदेशसभा खारेजको माग गर्दै आएका राप्रपाका प्रदेश सांसद अम्बरबहादुर विष्टलाई सर्वसम्मत रुपमा सभामुखमा निर्वाचित गराएर’ राजनीतिक उपलब्धी हाँसिल गरेको दाबी गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले बिष्टलाई सभामुखमा सर्वसम्मत निर्वाचित गराएर जनताको आवाज मुखरित गराउन सफल भएको भन्दै उपलब्धिमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सरकारको उपलब्धी देखाउन केहिदिनयता सम्झौता, शिलान्यास र उद्घाटनका कार्यक्रमलाई तिब्रता दिंदै आएका थिए । एक सातायता दिनहुँजसो मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तै कार्य गर्दै आएर सोमबार आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले उपलब्धिको सुरुमै उल्लेख गरेको ‘शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र विराटनगरको सञ्चालन, सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–११, पकलीमा एक सय शय्याको जलन अस्पताल निर्माणका लागि जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्टसँग सम्झौता, प्रदेश सरकार मातहतका प्रादेशिक अस्पतालका साथै चार वटा निजी अस्पतालबाट १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सुरु, मोरङको विराटनगर, सुनसरीको इटहरी र झापाको सुरुङ्गा बजारमा ३ वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन’ जस्ता बिषयहरु एक साताकै कार्यक्रमहरु हुन् ।

कार्की गत असोज २७ मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए । आफु मुख्यमन्त्री हुनुअघि प्रदेशको बजेट खर्च ४ प्रतिशतमात्रै रहेकोमा उनले अहिले खर्च बृद्धि भएर २१ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने घोषणा गरेको र त्यो प्रक्रिया अघि बढेको, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने कानुनको संघीय सरकारले सूची तयार गरी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको, कोशी प्रदेशभरि सुरक्षित सडक अभियानको सुरुवात गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा उद्योग, व्यापारको दर्ता र नवीकरण सेवा अनलाइनबाट सुरु गरेको, मोरङको लेटाङ–बुधबारे २९.६० किलोमिटर रणनीतिक महत्वको सडक शिलान्यास गरी निर्माण काम सुरु गरेको, भूकम्प पीडितका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ र राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको पनि उपलब्ध देखाएका छन् ।

रोजगार प्रवर्धनका लागि वेब पोर्टल सञ्चालन, प्रदेश सांसदहरुलाई सांसदको हैसियत प्रदान गर्न र प्रदेशको गरिमा बढाउन स्थानीय तहको अधिकार सुरक्षित गर्दै २५ लाखभन्दा बढीको मात्रै योजना प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बिषय पनि उपलब्धीका समेटेका छन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामकरण भएदेखि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरको समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति गठन गरेको बिषयलाई प्रमुखताका उपलब्धमा उल्लेख गरेका छन् । 

सरकारको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले माघ १५ गतेदेखि कोशी प्रदेशमा १० बर्ष मूनिका बालबालिकाहरुको निशुल्क उपचार सुरु गर्ने पनि बताए ।

उनले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार भएकोले अध्यादेशबाट आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक, निजामति सेवा ऐन, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरु सम्बन्धीलगायत ५ वटा ऐन सर्वसम्मतिले पारित भएको बिषयलाई समेत सरकारकै उपलब्धि भनेका छन् । 

प्रदेश सरकारको योजना र बजेट आम प्रदेशवासीका साथै ग्रामिण क्षेत्रमा जीउभरि लुगा र खुट्टामा चप्पल नभएर कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेकालाई हेरेर मात्रै आउने घोषणा मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका छन् । उनले भ्रष्टाचारको सवालमा सरकारले शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अपनाएकोले कसैसँग सम्झौता गर्न नसक्ने घोषणालाई सय दिने उपलब्धी प्रस्तुतीका क्रममा पनि दोहोर्‍याएका छन् । 

लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन तथा नैतिक शिक्षालाई जोड दिंदै 

१४ वटै जिल्लामा ‘हामी स्वयंसेवी’ अभियान सुरुवात, मनसुनजन्य विपद्का पीडितलाई ६२ लाख राहत वितरण, परीक्षणकालीन सवारी लाइसेन्स वितरणका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु, प्रदेश सञ्चांरमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदा तयार गरेको बताए ।

साथै सुकुम्बासीका लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको, सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिदमा ब्याज अनुदान दिन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको, कानूनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरिएको र सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, उदयपुरमा कम्बल वितरण गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा आउँदो सिजनमा कृषकलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नियमित वितरणको ब्यवस्था गरिएको, लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न खोप आपूर्तिका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको, दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि अनुदान मापदण्ड स्वीकृत गरिएको, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८० जारी गरी उद्योग, व्यापार दर्ता, नवीकरण लगायतका सेवा अनलाइनबाट सुरु गरेको बताए ।

कोशी प्रदेशमा १० वटा सिंचाइ आयोजना निर्माण गरी ८८३ हक्टेर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याएको, १५ वटा खोला, नदीमा ९११ मिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको, क्रमागत योजनातर्फका १२ वटा सामुदायिक भवन, ९ वटा सरकारी भवन, ३ वटा खेलकुद पूर्वाधार, ५ वटा एकीकृत बस्ती, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय ३६ वटा घर निर्माण सम्पन्न गरेको दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले १० किलोमिटर सडक ढलान, ५२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ३ वटा पार्क निर्माण, ६ वटा बसपार्क निर्माण र १३ वटा प्रहरी भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको बताएका छन् । क्रमागततर्फ नै ५ किलोमिटर सडक सोलिङ, १२४ किलोमिटर खण्डाश्मित सडक, ७५ किलोमिटर कच्ची सडक, १२ किलोमिटर सडकको मर्मत सम्भार, २ वटा बहुवर्षीय ठेक्का सम्पन्न, ३ वटा सडक पुल र ५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की प्राविधिक शिक्षातर्फ पशु विज्ञान विषयमा डिप्लोमा तह अध्ययन गर्ने प्रत्येक स्थानीय तहका एक–एक विद्यार्थी र उच्च शिक्षातर्फ चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानुन र विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा तयार गरेको बताए ।

शिक्षा तालिम केन्द्र सुनसरीमा वृत्ति परामर्श सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको र त्यसबाट कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि बृत्ति परामर्श शेवा दिइने जनाइएको छ । 

स्वास्थ्य सेवातर्फ विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सुरु गरेको, प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि चिकित्सकहरुको पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका लागि सीटी स्क्यान मेसिन र गर्भवती तथा सुत्केरी महिला लक्षित पोषण कार्यक्रमका लागि खरिद प्रक्रियामा रहेको बिषय पनि उपलब्धीमा उल्लेख गरेका छन् ।  

मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अति प्रभावित क्षेत्रहरुमा पूर्व सूचना तथा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान गर्न प्रभावित क्षेत्रमध्ये उदयपुरमा २, सुनसरीमा ३, मोरङमा १, र झापामा ३ गरी ९ वटा साइरनको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट ६,०६,१९५ घन फिट, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट २७,००१ घन फिट, निजी वनबाट १०,७८,२०० घन फिट काठ तथा १,१२२ चट्टा उत्पादन तथा बजारीकरण भई २ करोड ८५ लाख राजस्व, ३५ करोड ६० लाख २५ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर तथा ३ करोड प्रदेश सेवा शुल्क संकलन भएको जनाइएको छ ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन तथा निजी वनबाट २१ लाख १५ हजार किलो जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन तथा बजारीकरण भई १६ लाख पचास हजार र विभिन्न आयोजना–परियोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र प्रदान गर्न दिएबापत ४ करोड ७६ लाख राजस्व संकलन गरेको सरकारको सय दिने उपलब्धीमा समावेश छ ।