कोशी सरकार सम्बन्धि विवाद सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा

विराटनगर,२३ जेठ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियासम्बन्धि  विवादको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गत बैशाख २७ मा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटको चौथौं सुनुवाई बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो । तर न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले जटिल प्रकृतिको संवैधानिक प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने भएकोले पूर्ण इजलासबाट टुंगोमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै आदेश गरेको जनाइएको छ । आदेश अनुसार अव उक्त रिटमाथिको सुनुवाई जेठ २७ मा तोकिने पूर्ण इजलासमा हुने भएको हो ।

सरकारमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधान अनुसार अनिवार्य लिनुपर्ने विश्वासको मत टारेका थिए ।

उनले धारा १६८ को उपधारा (५) को सरकार बनेर विश्वासको मत समेत पाएकोले दुई बर्षसम्म विश्वासको मत लिनै नपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए ।

केन्द्रीय गठबन्धन फेरिएसँगै कोशीमा बनेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धनका दलहरुले केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै विशेष अधिवेशनमार्फत ५२ सांसदको बहुमतका आधारमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै उनलाई विश्वासको मत लिन निर्देश गरेका थिए । तर संकल्प प्रस्तावको समेत वेवास्ता गर्दै केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पनि नलिने र राजिनामा पनि नदिने भन्दै बसेका थिए ।

सोही संकल्प प्रस्तावको आधारमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बैशाख २६ मा उपधारा (५) अनुसार कै अर्को सरकार गठनसम्बन्धि आह्वान गरेका थिए । आह्वान अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशसभाका

५२ सांसदको स्पष्ट बहुमतका आधारमा २७ वैशाखमा मुख्यमन्क्री नियुत्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबार रिटमाथिको बहसमा धारा १६८ को उपधारा (५) को ब्याख्या गर्नुपर्ने विषयमा विपक्षीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक इजलाससमेत माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले संवैधानिक इजलासमा नभई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।

बैशाख २८ मा न्यायधीस हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा भएको रिटमाथिको पहिलो सुनुवाईका क्रममा प्रत्यार्थीहरु प्रदेश प्रमुख खापुङ्गसहित सातजना विपक्षीविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा कोशी सरकारसँग सम्बन्धि पाँचवटा प्रश्नको निरुपणका लागि दुवै पक्षलाई सुनुवाईका लागि बोलाएको थियो ।

जेठ ९ को दोस्रो सुनुवाईमा न्यायाधीसद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम गठित तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको गठनको सम्पूर्ण प्रक्रियाको सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यसैगरी जेठ १६ गते तेस्रो पेशीका लागि न्यायधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखेको थियो ।