पौडेल भन्छन् ‘न्यायाधीसलाई मिलाउन पैसा चाहियो भन्दै माग्दै गरेको गुनासो छ’

विराटनगर । सुनसरीका निजी विद्यालयसम्वद्ध संगठनहरुले न्यायाधीशलाई घुस दिएर मुद्दा जिताउन पैसा उठाइरहेको इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले बताएका छन् । नगर शिक्षा समितिको बैठकले उपमहानगरभित्र विद्यालय पोषाकमा एकरुपता कायम गर्ने लगायतका निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सुनसरीका प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले गत बुधबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।

उपमहानगरविरुद्ध रिट दायर भएको जानकारी पाएका मेयर पौडेलले बिहीबार आफ्नो सचिवालयको फेसबुक आईडीमार्फत भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै प्याब्सनले आफ्नो पक्षमा उक्त फैसला गराउन न्यायाधीश मिलाउनु पर्ने भन्दै पैसा उठाउने गरेको जानकारी आफूले पाइसकेको दाबी गरेका छन् ।

‘प्याब्सनकै पक्षमा फैसला हुन्छ र केही पैसा चाहिन्छ, विद्यालय सञ्चालकहरुसँग चैं न्यायाधीशलाई मिलाउनको निम्ति पैसा चाहिएको छ भनेर पैसा माग्दै गरेको गुनासो गरिसकेपछि हिजोमात्रै (२४ गते) बेलुका केही साथीहरुले मलाई आएर यसरी पैसा उठाइरहेका छन् न्यायाधीश मिलाउन भन्दै कुरा आइसकेपछि त्यो थाहा पाएर बुझ्दा चैं मुद्दा हालिसकेको भन्ने कुरा आएको छ’ चार मिनेट ८ सेकेण्ड लामो भिडियोमा मेयर पौडेलले भनेका छन्, ‘उनीहरु उच्च अदालतमा पुगेका छन्, त्यहाँ बस्ने श्रीमान् माननीय न्यायाधीशहरुले पनि परिवर्तनको कुरालाई बुझेर कानुनभित्र बसेर नयाँ कुरा गर्नेलाई ऐतिहाँसिक फैसला गर्नु हुनेछ भन्ने एउटा विश्वास छ ।’

मेयर पौडेलले भिडियोमार्फत उक्त भनाई सार्वजनिक गरेपछि आइतबार प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न चेतावनी दिएका छन् । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) इटहरी नगर समितिका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सापकोटाले मेयर पौडेलले गैरजिम्मेवार बनेर अभिव्यक्ति दिने गरेको बताएका छन् । उनले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न मेयर पौडेललाई चुनौति समेत दिएका छन् । मेयर पौडेलले गलत र अनावश्यक कुरा गर्दै नगर क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयहरुलाई हतोत्साहित बनाउने काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।

‘हुन चैं अदालत गइसकेको विषय हो, न्यायाधीशमाथि उहाँले अपमानजनक रुपमा बोल्नु भएको छ, हामीलाई पैसा उठाउँदै हिंड्नु पर्ने अवस्था छैन, राज्यको कानुन नै नमान्ने उहाँले मनलाग्दी ढंगले संस्थागत विद्यालयलाई अप्ठेरो पार्न जे पनि बोल्दै आउनु भएको छ’ सापकोटाले भने, ‘न्यायाधीश किन्नुपर्ने जरुरी हुँदैन, दाबी प्रमाणित हुनुपर्‍यो, उहाँ गलत र अनावश्यक कुरा गर्न अगाडि नै हुनुहुन्छ, उहाँ कति सत्य कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने हामीले भन्नुपर्दैन ।’

मेयर पौडेलले भने उपमहानगरभित्रका निजी विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको पनि बताउँदै आएका छन् । वार्षिक शुल्क र परीक्षा शुल्क लगायत अन्य शुल्कहरु पनि उठाइरहेको तथा विद्यालय सञ्चालन नै नभएको बेलामा पनि त्यस्तो शुल्कहरु उठाइएकोले अभिावकहरुमाथि अत्याचार भइरहेको पनि उनले दाबी गरेका छन् । त्यसको अन्त्य गर्नका लागि आफूले शिक्षा समितिमा निर्णय गरेर पहल सुरु गरेको भिडियो सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।

सोही क्रममा मेयर पौडेलले निजी विद्यालयहरुले न्यायाधीशलाई पैसा दिएर ‘मिलाएर’ फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको अभिव्यक्ति दिएपछि थप विवादमा मुछिएका हुन् । 
उच्च अदालत विराटनगरमा परेको रिटमाथि बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले उपमहानगरपालिकालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र उक्त निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठकले नगरका जनप्रतिनिधि, सरकारी सेवाका शिक्षक तथा कर्मचारी र लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिहरुका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने, इटहरी क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा संस्थागत (निजी) विद्यालयको पोशाकमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एकरुपता कायम गरिने, कुनैपनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक बिक्री वितरण गर्न नपाउने र विद्यालयहरुको स्तरीकरण गरी भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क तथा ऐन अनुसार तोकिएका अन्य शुल्कहरु इटहरी उपमहानगरपालिकाले तोक्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध निजी विद्यालय सम्बद्ध तीन संगठनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका, शिक्षा समिति र शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

मेयर पौडेलले स्थानयि सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षा उपमहानगरपालिकाले हेर्नुपर्ने हुनाले शिक्षा ऐन र ऐनभित्रै बसेर उल्लेखित निर्णयहरु गरेको दाबी गरेका छन् । बैठकमा प्याब्सनले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको उनले बताएका छन् । तर, सोही बैठकमा सहभागी भएका प्याब्सन इटहरीका अध्यक्ष सापकोटाले भने उपस्थितिमात्रै हस्ताक्षर गरेर निर्णयमा असहमति जनाएको बताएका हुन् ।

‘बैठकमा पहिलो दिन ६ वटा र दोस्रो दिन ६ वटा गरी १२ बुँदामा छलफल भएको थियो । पोषाकको विषय आएपछि मैले बिमति राखें’ सापकोटाले भने, ‘इटहरीमा संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने ४० हजार विद्यार्थीहरुलाई एकैचोटी अर्को पोषाक किन्न लगाएर अभिभावकको ढाड सेक्ने कुरा नगरौं भनेर भनेको हो ।’ मेयर पौडेलले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेर अघि बढ्न खोजेपछि निजी विद्यालयहरुको तर्फबाट असहमति व्यक्त गर्दै अदालत पुग्नु परेको सापकोटाले बताए ।

तर मेयर पौडेलले भने आफूले इटहरीलाई शैक्षिक हबका रुपमा विकास गर्न चाहेको र देखिएका विकृति विसंगतिलाई सूक्ष्म रुपमा केलाएर यसको अन्त्य गर्ने दृढताका साथ अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

‘अहिले हामीले पोषाकमा पनि एकरुपता ल्याउने, सबै खालको असमान शुल्कहरुलाई अन्त्य गर्ने गरी निजी विद्यालयमा अभिभावकहरुले शुल्कको प्रस्तावलाई दुई तिहाई अभिभावकको भेलाबाट माग गर्ने कुरा ल्याउँदैछौं’ उनले भनेका छन्, ‘ड्रेस बेच्ने, किताब बेच्ने, जुत्ता बेच्ने, मोजा बेच्ने, बेल्ट बेच्ने लामो समयदेखिको निरन्तरताले निजी स्कुलहरुमा छटपटी छ, गार्मेन्ट कम्पनिसम्म मिलाएर खान पल्किएकाहरुमा यस्तो भावना जागेको छ ।’

उनले जबरजस्ती शुल्क बढाउने कुराहरु अभिभावकहरुलाई गराएर नगरपालिका र मेयरले बढाउन लगाएको छ भनेर भ्रम छर्ने गरिएको बताए । शिक्षाको परिवर्तनका निम्ति उपमहानगरले गरेको संकल्पको विरुद्धमा उच्च अदालतमा रिट हालिएको पनि गुनासो गरेका छन् । उनले प्याब्सन सम्वद्ध नेताहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा विकृति बढिरहेको र दलको झोला बोकेर खाइराख्नु पनि आरोप लगाएका छन् ।