‘आमाको नामबाट निर्वाध नागरिकता देऊ’

विराटनगर । आमाको नामबाट तिनका सन्तानलाई नागरिक दिने विषयलाई निर्वाध कार्यान्वयन गर्न कानुन व्यवसायी महिलाहरूले जोडदार माग गरेका छन् । राज्यका हरेक निकाय र तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिताले मात्रै न्यायको पहुँचमा सुनिश्चितता हुने ठहरसहित ३१ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायी महिलाहरूले विभेदका कुनै पनि स्वरुप अस्वीकार्य बन्ने दृढता पनि प्रकट गरेका छन् । 

कानुन व्यवसायी महिलाको ३१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भएता पनि व्यवहारिक रुपमा सो कार्यान्वयनमा बाधाहरू देखिएको हुँदा आमाको नामबाट निर्वाध रुपमा सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक निर्देशिका तथा परिपत्र जारी गर्न यो  सम्मेलन नेपाल सरकरका तत्तत् निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’ 

शनिबार सुरु भएर आइतबार समापन भएको नेपाल बार एशोसिएशन महिला समितिको राष्ट्रिय भेलाले जारी गरेको  विराटनगर घोषणापत्र, २०८१ मा संविधानले प्रत्याभूत गरेका समानता, अविभेद, समावेशिता र समानुपातिकताको सिद्धान्त अनुरुप महिलाको विकास, सशक्तिकरण र राज्यको सम्पूर्ण तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि नीति तथा कानूनहरुको निर्माण तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयलाई महत्व दिइएको छ । यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशक पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया हालसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेकोमा कानुन व्यवसायी महिलाहरुले  गम्भीर चासो र सरोकार प्रकट गरेका छन् ।  

‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी  प्रक्रियाबाट महिलाहरुको समानुपातिक सहभागिता समेत सुनिश्चित गर्दै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र अविलम्व निर्माण गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग ऐनमा सशस्त्र द्वन्द्वका  समयमा गरिएका यौनजन्य हिंसाको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुरुप नभएको हुँदा उक्त परिभाषा संशोधन गरी यौनजन्य हिंसाका घटनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको रुपमा परिभाषित गरी उजुरीकर्ता तथा पीडितको गोपनीयता र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नका साथै आयोगहरुलाई लैंगिक मैत्री बनाई पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका बनाउन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसंग जोडदार माग गर्दछ ।’ 

बलात्कार लगायतका महिला तथा बालबालिका विरुद्धका अपराधका घटनाहरुको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायमा पहुंच सुनिश्चित गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ । यसैगरी विद्युतीय माध्यमहरुमार्फत हुने लैंगिक हिंसाको अवस्था दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको र  त्यस्ता हिंसामा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई जवाफदेही बनाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्न, कार्वाही गर्ने संयन्त्रको  निर्माण गर्न, सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि र  सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आबश्यक पहल गर्न सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ । 

यसैगरी महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश न्यायाधिवक्तासहित  सरकारका सबै तहका कानुनी सल्लाहकारहरु समावेशिता र लैङ्गिकताका आधारमा बनाउन सम्मेलनले माग गरेको छ । अहिलेसम्म महिलाहरुले सरकारको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त हुन नपाएको र राज्यको निकायहरुमा समावेशी समानुपातिक सुनिश्चितता हुन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र संविधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र पालिकामा नियुक्ति दिएर अवसर दिन कानुन व्यवसायी महिलाहरुले माग गरेका हुन् ।  

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशदेखि नेपाल बार एसोसिएसन र बार काउन्सिलमा पनि महिलालाई समान अवसर दिन माग गर्दै घोषणा पत्रमा बलात्कारको घटना प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने, फैसला भइसकेपछि बलात्कार पीडितहरुले समयमै उचित क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने, महिलाहरुमा हुने डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गरिनु पर्ने, किशोरकिशोरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाअनुसार कारागारका कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

उच्च अदालतलाई अधिकार सम्पन्न गराएर संघीयता कार्यान्वनयमा सहयोग पु¥याउन, कानुन व्यवसायी महिलाहरुको सामाजिक सुरक्षाा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नवोदित कानुन व्यवसायीको क्षमता बढाउनुपर्ने, तालिका बनाएर कानुन व्यवसायी महिलाहरुको सम्मेलन गर्नुपर्ने माग सम्मेलनले गरेको छ । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा एक हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी महिलाहरु र नेपाल बारका पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले भेलाको शनिबार उद्घाटन गरेकी थिइन् ।