स्काउटका समिति विघटनप्रति कोशीबाट निर्वाचित आयुक्तहरुको आपत्ति

विराटनगर । कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । 

उनीहरुले निर्णय नसच्याइए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरू नवलप्रसाद उपाध्याय, निर्मला अधिकारी, किरण गिरी, दुर्गाबहादुर विष्ट र रवि खनालले शनिबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै १२ वर्षपछि २०८० माघमा सम्पन्न निर्वाचनबाट चार वर्षका लागि निर्वाचित संरचनालाई कार्यकाल बाँकी रहँदै भंग गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

उनीहरूले नेपाल स्काउटको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत साउन ८ गते राति राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । 

‘निर्णयको प्रति र हस्ताक्षरसमेत नराखी प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको हवाला दिंदै सूचना सार्वजनिक गर्नु कानुनी शासन र संस्थाको गरिमाविपरीत हो,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतले यसअघि तदर्थ समिति गठन नगर्न परमादेश दिइसकेको अवस्थामा अन्तरिम कार्यकारी समिति गठन गर्नु अदालतको आदेशको समेत अवहेलना भएको दाबी गरेका छन् । 

‘नेपाल स्काउट ऐन र नियमावलीले निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद् सदस्यको चार वर्षे कार्यकाल सुनिश्चित गरेको छ । कार्यकाल नसकिंदै विघटन गर्नु कानुनसम्मत हुन सक्दैन,’ उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रीलाई निर्वाचित संरचना भंग गर्ने कानुनी अधिकार नभएको दाबी गर्दै यो निर्णयले देशभर सञ्चालन भइरहेको स्काउट अभियान र युवामुखी कार्यक्रम प्रभावित हुने बताएका छन् ।

साथै, विश्व स्काउट संगठन र विश्व गर्ल गाइड्स तथा गर्ल स्काउट्स संघको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि निर्णय सच्याउन पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

वक्तव्यमा निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए देशभरका स्काउटरहरू विरोधका कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ ।