पहिचान पक्षधरसँग वार्ताको प्रयास, मन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले बनायो समिति

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोशी प्रदेश नामकरणपछि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर समूहहरुसँग वार्ताका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको हो ।

वार्ता समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती छन् । समितिको सदस्यसचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने गरी निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी नामकरण गरेको थियो । त्यसयता प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठनको नामबाट आन्दोलन हुँदै आएका छन् ।

आन्दोलनकै क्रममा झापामा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पहिचान पक्षधरले कालो झण्डा देखाउनुका साथै गाडीमा समेत तोडफोड गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अवरोध गरेको र गाडी तोडफोड गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीकै निर्देशनमा जनजाती महासंघ झापाका अध्यक्ष पाण्डवलाल राजवंशी पक्राउ परेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि पहिचान कायम हुने गरी खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत केही बजेट छुट्याएको जनाइएको छ । 

किरात सभ्यतालाई शीरमा राखेर आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गर्दै माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जबेगुले तत्काल समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन स्वीकृत, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिस गर्ने, प्रदेश सांसद विनोद वान्तवाको कूटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस गर्ने र १० वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको निःशुल्क उपचारका लागि कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा मन्त्री राईले बताए ।